मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर के नाम पर करने का फैसला किया. इसके साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिये गये.
कैबिनेट ने वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और एमटीएचएल का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतु रखने का फैसला किया. शिंदे ने पिछले महीने कहा था कि वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा. 17 किलोमीटर लंबा समुद्री लिंक तटीय सड़क के हिस्से के रूप में अंधेरी को बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जोड़ेगा. एमटीएचएल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और इस साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है.
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#WATCH | We've renamed Versova–Bandra Sea Link as Veer Savarkar Setu and Mumbai Trans Harbour Link renamed as Atal Bihari Vajpayee Smruti Nhava Sheva Atal Setu. We've also taken a big decision to increase the limit of Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana from Rs 2 lakh to Rs… pic.twitter.com/WEloA0hmMw
— ANI (@ANI) June 28, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) June 28, 2023#WATCH | We've renamed Versova–Bandra Sea Link as Veer Savarkar Setu and Mumbai Trans Harbour Link renamed as Atal Bihari Vajpayee Smruti Nhava Sheva Atal Setu. We've also taken a big decision to increase the limit of Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana from Rs 2 lakh to Rs… pic.twitter.com/WEloA0hmMw
— ANI (@ANI) June 28, 2023
जानकारी के अनुसार पिछले महीने शिंदे सरकार ने वीर सावरकर के जन्मदिन पर इस संबंध में घोषणा की थी. महाराष्ट्र के सीएम ने यह भी कहा था कि वीर सावरकर के नाम पर राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. बता दें कि शिंदे सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई और बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है. राज्य में बाला साहेब ठाकरे क्लीनिक शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है. इस योजना के लिए 210 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है. इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को संयुक्त रूप से लागू करने का फैसला लिया गया.
(पीटीआई)
