मदुरै: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रॉबर्ट पायस और जयकुमार द्वारा दायर मामले पर जवाब देने का निर्देश दिया है. यह दोनों वर्तमान में त्रिची में कोट्टट्टा श्रीलंका विशेष शरणार्थी शिविर में हैं.
रॉबर्ट पायस और जयकुमार ने रिहाई के लिए अपनी याचिका का विवरण देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी. पायस जिसे 32 साल जेल की सजा काटने के बाद 11 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था, अब खुद को श्रीलंका विशेष शरणार्थी शिविर में है. उसने संभावित जीवन-घातक परिणामों का हवाला देते हुए श्रीलंका निर्वासन की आशंका व्यक्त की है. पायस अपने बेटे, पत्नी और बहन सहित अपने परिवार के साथ नीदरलैंड में रहना चाहता है और उसने वहां स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति मांगी है.
इसी तरह, त्रिची में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर में एक अन्य कैदी जयकुमार ने एक याचिका दायर कर शिविर से रिहाई और चेन्नई में अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन की अनुमति देने का अनुरोध किया है.
न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तमिलनाडु सरकार को जयकुमार की अपील पर जवाब देने का आदेश दिया है और सुनवाई 21 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. रॉबर्ट पायस के मामले में न्यायाधीश ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को प्रति-याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया है. उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पायस के मामले की सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है.
अदालती कार्यवाही इन व्यक्तियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए तैयार है, जिससे यह पता चलेगा कि क्या उन्हें शरणार्थी शिविर से रिहाई दी जाएगी और संभवतः विदेश में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दी जाएगी. यह मामला कानूनी, मानवीय और अंतरराष्ट्रीय विचारों के जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करता है.
