बेंगलुरु: पाकिस्तान के दो नाबालिगों को भारत की नागरिकता देने के मामले में पाकिस्तान का कहना है कि उन्हें नागरिकता छोड़ने के लिए 21 वर्ष का होना होगा. ऐसे में कर्नाटक उच्च न्यायालय का कहना है कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी पिता और भारतीय मां के दो नाबालिग पाकिस्तानियों को 21 वर्ष की आयु से पहले भारतीय नागरिकता देने की अनुमति नहीं है.
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने बंगलौर में रहने वाले 17 और 14 वर्ष की आयु के दो पाकिस्तानी नागरिकों (नाबालिग बच्चों) द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ने के लिए उनकी उम्र 21 साल होनी चाहिए. ताकि किसी दूसरे देश में नाबालिगों को नागरिकता देने की अनुमति न हो. साथ ही, जबकि पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ने के लिए 21 साल का होना चाहिए, भारतीय कानूनों को अनुकूलित नहीं किया जा सकता है.
इसके अलावा पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के बच्चे अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ने के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार बेंगलुरु मूल की अमीना की शादी 2002 में दुबई में पाकिस्तानी नागरिक असद मलिक से शरिया कानून के मुताबिक हुई थी. दंपति के 2004 और 2008 में दुबई में दो बच्चे पैदा हुए. दुबई की अदालत में आपसी सहमति से इस जोड़े का तलाक हो गया.
इसके अलावा उन्होंने बच्चों पर मां (अमीना) का अधिकार छोड़ दिया. ये बच्चे दुबई में अपनी कामकाजी मां के साथ रह रहे थे. अमीना अपने बच्चों के साथ 2021 में बैंगलोर में अपने माता-पिता के घर लौटने की योजना बना रही थी, क्योंकि वह दुबई में नहीं रह सकती थी. इसके लिए उसने दुबई में भारतीय दूतावास से बच्चों को भारत लाने का अनुरोध किया था, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे.
भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने आवेदक को मानवीय आधार पर भारत में प्रवेश करने के लिए एक अस्थायी पासपोर्ट दिया था, इस शर्त के साथ कि उसकी नागरिकता पर आगे का फैसला बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट लौटाने के बाद लिया जाएगा. लेकिन पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम के अनुसार, अगर किसी को पाकिस्तान की नागरिकता छोड़नी है, तो उसे 21 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की अनुमति नहीं है।.
