नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच गलवान घाटी की झड़प के एक साल बाद, पिछले 12 महीनों में 43 फीसद भारतीय उपभोक्ताओं ने कोई भी चीन का बना उत्पाद नहीं खरीदा है. यह जानकारी स्थानीय सर्किलों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आई है.
इसे लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2020 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'आत्मनिर्भर भारत' या आत्मनिर्भर भारत के विचार के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना था.
लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन भारतीय उपभोक्ताओं ने उत्पाद खरीदे, उनमें से 60 फीसद ने केवल 1 से 2 आइटम ही खरीदे. जबकि अधिकांश भारतीय उपभोक्ता ने चीन में बने उत्पादों को खरीदा, क्योंकि वे सबसे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध थे.
40 फीसद ने विशिष्टता तो 38 फीसद ने गुणवत्ता पर जोर दिया
हालांकि, लोकलसर्किल सर्वेक्षण के मुताबिक उनमें से 40 फीसद ने विशिष्टता तो 38 फीसद ने गुणवत्ता पर जोर दिया. इसलिए, ये कुछ प्रमुख वजह हैं जिन्हें एमएसएमई और भारतीय निर्माताओं को चीनी के खिलाफ कड़ी लड़ाई देने के लिए इसमें सुधार करने पर विचार करना चाहिए.
इस संबंध में जाने-माने अर्थशास्त्री एनआर भानुमूर्ति का सुझाव है कि चीन या कोरिया जैसे देश के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू स्तर पर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि आरसीईपी (regional comprehensive economic partnership) यानी रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप को उस चर्चा में लाने की आवश्यकता है जिसका नेतृत्व चीन कर रहा था और भारत इसके लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में, भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा है और हमें इसका हिस्सा बने रहना चाहिए, लेकिन साथ ही कई चीजें करने की जरूरत है ताकि भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धी बन सके.
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हालांकि, उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत-चीन और अन्य की तुलना में एक प्रतिस्पर्धी देश हो सकता है, फिर भी सही उपायों की जरूरत है.
उदाहरण के लिए, चीन की तुलना में भारत सेवा क्षेत्र में काफी प्रतिस्पर्धी है, लेकिन जब विनिर्माण की बात आती है तो विशेष रूप से, जहां श्रम रोजगार प्रमुख घटक बन जाते हैं तो ऐसे में हम कहीं भी चीनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के करीब नहीं हैं.
भानुमूर्ति ने कहा कि सरकार कभी-कभी श्रम बाजार सुधारों को शुरू करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नीतिगत हस्तक्षेप हो रहा है जो भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद करेगा.
भारत को आयात शुल्क लगाने के कदम उठाने से बचना चाहिए
उन्होंने यह भी कहा कि भारत को आयात शुल्क लगाने जैसे गलत कदम उठाने से बचना चाहिए, जो पिछले एक साल से हो रहा है . क्योंकि भारत तेजी से कई वस्तुओं को आयात शुल्क के दायरे में ला रहा है. उन्होंने कहा, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो निश्चित रूप से लंबे समय में मददगार नहीं होंगे.
बाद में वर्ष 2020 में, चीन की वर्चस्ववादी रणनीति और बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए सरकार ने जून में 59 चीनी ऐप और सितंबर में पबजी मोबाइल गेम सहित 118 और ऐप को ब्लॉक कर दिया था.
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गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद हुआ था चीनी उत्पाद का बहिष्कार
वहीं गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद कई भारतीयों ने चीनी निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करने का इरादा व्यक्त किया था.
इसके अलावा त्योहारी सीजन के आसपास नवंबर 2020 में किए गए लोकल सर्किल सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि 71 फीसद भारतीय उपभोक्ताओं ने मेड इन चाइना उत्पादों की खरीदारी नहीं की और उनमें से कई ने अपनी कम कीमतों के कारण ऐसा किया.
चीनी व्यापार 5.6 फीसद घटा
हालांकि भारत के साथ चीनी व्यापार कैलेंडर वर्ष 2020 में 5.6 फीसद घटकर 87.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, वहीं कैलेंडर वर्ष 2021 के 5 महीनों में मूल्य के हिसाब से चीनी आयात में 42 फीसद का इजाफा हुआ है. इतना ही नहीं लोकल सर्किल के शोध से पता चलता है कि यह उछाल विशेष रूप से चीन से भारत द्वारा जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा ऑक्सीजन उपकरणों के आयात में वृद्धि के कारण था क्योंकि उस समय देश में कोविड-19 मामले बढ़े थे.
इसके अलावा उस वर्ष का अधिकांश समय महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन से प्रभावित होने के कारण घरेलू आय बुरी तरह प्रभावित हुई थी और कुछ खरीद के लिए, सबसे कम लागत वाला उत्पाद एक विकल्प नहीं था. इसलिए लोगों ने चीनी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया.
लॉकडाउन का भारत की जीडीपी पर पड़ा प्रभाव
साथ ही सर्वे में यह भी कहा गया है कि जनवरी 2021 में भारत के आर्थिक सुधार ठोस स्तर पर दिख रहे थे, जिसमें प्रमुख वैश्विक संस्थानों ने 2021-22 के लिए 11 फीसद जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी की थी. लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लगभग सभी राज्यों द्वारा लगाए गए 45-60 दिनों के लॉकडाउन ने इसकी गति को प्रभावित किया.
हालांकि पिछले एक महीने में कोरोना के मामलों में 80 फीसद से अधिक की गिरावट आई है, और संक्रमित मरीजों की प्रतिदिन की संख्या 4 लाख से घटकर 80 हजार पर पहुंच गई है. साथ ही आर्थिक गतिविधियां पर शुरू हो रही हैं. बावजूद इसके कई भारतीय साल के अंत से पहले कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच तेजी से ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं.
देश के 281 जिलों के 18 हजार उपभोक्ताओं से जानी प्रतिक्रिया
भारतीय उपभोक्ता एक साल बाद भी चीनी उत्पाद नहीं खरीदने के अपने संकल्प पर कहां खड़े हैं, इसको लेकर लोकल सर्किल ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें भारत के 281 जिलों के 18 हजार उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं जानी. सर्वेक्षण में उन प्राथमिक कारणों को समझने की कोशिश की, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में भारतीयों को चीनी उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया.
60 फीसद ने केवल एक से दो ही चीन में सामान खरीदे
वैकल्पिक रूप से, सर्वेक्षण में उन भारतीय उपभोक्ताओं से यह भी पता चला जिन्होंने पिछले 12 महीनों में चीन में बने उत्पाद खरीदे. इनमें 60 फीसद ने केवल 1-2 आइटम खरीदे, जबकि 14 फीसद ने कहा कि उन्होंने 3-5 उत्पाद खरीदे. दूसरी तरफ 7 फीसद ने 5-10, 2 फीसद ने 10-15 और अन्य 2 फीसद ने 20 से अधिक उत्पाद खरीदे जबकि 10 फीसद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
यह सर्वे यह भी इंगित करता है कि जिन लोगों ने पिछले 12 महीनों में चीन के उत्पाद खरीदे, उनमें से अधिकांश 60 फीसद ने एक से दो आइटम ही खरीदे.
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समग्र आधार पर प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि पिछले 12 महीनों में चीन में बने उत्पादों को खरीदने वाले 70 फीसद भारतीय उपभोक्ताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उत्पादों को पैसे के लिए मूल्य की पेशकश की गई. सर्वे में इस सवाल पर 8,754 लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलीं.
सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैकल्पिक रूप से, अगर हम अलग-अलग कारणों की तलाश करें कि भारतीय उपभोक्ताओं ने चीन में बने उत्पादों को क्यों खरीदा, तो इसमें 70 फीसद ने पैसे के लिए मूल्य, 40 फीसद ने विशिष्टता के लिए और 38 फीसद ने बेहतर गुणवत्ता का हवाला दिया.
