नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा कि भारत अगले तीन साल में 400 नयी और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण करेगा. रेल क्षेत्र एक स्टेशन एक उत्पाद भी विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को रेलवे के जरिये ढुलाई का लाभ मिलेगा.
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने घोषणा का स्वागत किया और कहा कि डाक और रेलवे के एकीकरण से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक समाधान मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए नये उत्पाद और सेवाएं शुरू करेगा. बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त उद्यमों और विशेष उद्देश्य वाले वाहनों में निवेश के लिए 38686.59 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
रॉलिंग स्टॉक विकसित करने के लिए 7977 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिससे रेलवे में नये अत्याधुनिक कोच और प्रौद्योगिकी लाने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने समर्पित माल ढुलाई कॉरीडोर (डीएफसी) के लिए 15710.14 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. परिचालन और रखरखाव के लिए रेलवे द्वारा इन परिसम्पत्तियों को मुद्रीकृत किया जाएगा. वित्त मंत्रालय ने पटरियों के नवीनीकरण के लिए 13335.47 करोड़, गेज परिवर्तन के लिए 2850 करोड़ और दोहरीकरण के लिए 12108 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. नयी लाइन के लिए भी 25243 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
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आरआरबी परीक्षा परिणाम पर बोले रेल मंत्री
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी जानकारी दी कि आरआरबी एनटीपीसी परिणाम 2021 की समीक्षा के लिए हाल ही में गठित समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है. अब तक 1 लाख सिफारिशें प्राप्त कर चुकी हैं. 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में कई विरोध प्रदर्शनों के बाद इस समिति का गठन किया गया क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि रेलवे के भर्ती बोर्ड पर गलत परिणाम घोषित किया है. रेल मंत्री ने कहा कि सभी की शंकाओं को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है. समिति की रिपोर्ट तय समय सीमा के भीतर सामने आ जाएगी.
