नई दिल्ली : राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों को पलटने पर आमदा थे. लेकिन अब तक चीन का मुकाबला करने के लिए उनकी भारत-केंद्रित रणनीति को ही अपनाये रखा. हांलाकि, हाल के दिनों में मिले संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब अमेरिका अपने रुख में बदलाव कर सकता है. भारत-केंद्रित रणनीति के बजाय दक्षिण की ओर रूख कर सकता है. 29-30 जून, 2022 को, मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन को एक ऐतिहासिक माना जा रहा है. जहां सभी 30 सदस्य देश और यूरोप और एशिया के प्रमुख नाटो भागीदार एकत्रित हुए थे. जबकि शिखर सम्मेलन रूस और चीन के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित था. पहली बार नाटो के एशिया-प्रशांत भागीदारों ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया को शामिल किया गया था और भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था.
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वास्तव में, भारत को विस्तारित सहयोग के रोडमैप से बाहर रखा गया है, जिसमें साइबर और हाइब्रिड खतरों, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित आपसी हित के मुद्दों पर निकट राजनीतिक परामर्श और संयुक्त कार्य सुनिश्चित करने की मांग की गई है. शनिवार (2 जुलाई) को, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) के आयुक्त डेविड करी ने ट्वीट किया कि USCIRF भारत सरकार की आलोचनात्मक आवाजों, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उन पर रिपोर्टिंग और वकालत करने वालों के निरंतर दमन के बारे में चिंतित है. USCIRF के एक अन्य आयुक्त स्टीफन श्नेक ने भी ट्वीट किया कि भारत में मानवाधिकार अधिवक्ताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बोलने और रिपोर्ट करने के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है. यह लोकतंत्र के इतिहास वाले देश का प्रतिबिंब नहीं है. गुरुवार को, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत-राशद हुसैन ने चेतावनी दी कि 'होलोकॉस्ट संग्रहालय में प्रारंभिक चेतावनी परियोजना' ने भारत में सामूहिक हत्याओं के जोखिम को दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा. विशेष रूप से, हुसैन ने कहा कि अमेरिका अपनी चिंताओं के बारे में भारत से सीधे बात कर रहा है.
भारत ने टिप्पणियों को 'पक्षपाती और गलत' करार दिया: टिप्पणियों को 'पक्षपाती और गलत' करार देते हुए, शनिवार को, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने कहा कि ये टिप्पणियां भारत और इसके संवैधानिक ढांचे, इसकी बहुलता और इसके लोकतांत्रिक लोकाचार के बारे में जानकारी की गंभीर कमी को दर्शाती हैं. अफसोस, यूएससीआईआरएफ अपने प्रेरित एजेंडे के अनुसरण में अपने बयानों और रिपोर्टों में बार-बार तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना जारी रखे हुए है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां केवल संगठन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता के बारे में चिंताओं को मजबूत करने का काम करती हैं.
'विशेष चिंता वाले देश' के रूप में भारत का नाम : नवीनतम संघर्ष का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यूएससीआईआरएफ एक सरकारी एजेंसी है जो राष्ट्रपति, राज्य सचिव और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करती है. इन सिफारिशों के कार्यान्वयन को ट्रैक करती है. 2022 के लिए अपनी रिपोर्ट में जो 25 अप्रैल, 2022 को जारी किया गया था, यूएससीआईआरएफ ने भारत को 'विशेष चिंता वाले देश' (सीपीसी) के रूप में सूचीबद्ध किया था. जिसमें इसे 15 देशों के समूह में रखा गया था जिसमें रूस, चीन, तालिबान-नियंत्रित अफगानिस्तान, बर्मा, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम शामिल हैं. 2 जून, 2022 को अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वार्षिक 'रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम 2021' में देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के लिए भारत पर कई आरोप लगाये हैं. रिपोर्ट पर अपने संबोधन में, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी एक भारतीय उदाहरण का हवाला दिया.
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रूस के साथ संबंध बना अमेरिका के आंखों की किरकिरी : भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में बढ़ती दूरी के कारणों की तलाश करना बहुत मुश्किल नहीं है. जबकि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की इंडो-पैसिफिक नीति पर सहायता और समर्थन के लिए आगे आता रहा है. इसके मूल में 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की स्पष्ट रूप से निंदा ना करना और इस मसले पर पश्चिमी लाइन को अस्वीकार करना है. बल्कि 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं. जबकि अमेरिका के नेतृत्व में रूस पर कई प्रतिबंध लगाये गये हैं.
वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने में जुटा ब्रिक्स : इधर, ब्राजील, रूस, भारत और चीन के संस्थापक सदस्यों के रूप में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मंच के आकार लेने के तेरह साल बाद दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक्स में शामिल हो गया. ब्रिक्स अब वैश्विक क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार है. इसके अलावा चीन में आयोजित होने वाले 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ईरान और अर्जेंटीना ने भी आवेदन दिया है. इस बात की प्रबल संभावना है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में उपस्थिति के साथ यह समूह पश्चिम एशिया और दक्षिण लैटिन अमेरिका में अपने प्रभाव को और बढ़ा सकता है. यह अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन सकता है.
43.3 % जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स : भारत- 17.7%, चीन- 18.47%, ब्राजील- 2.73%, रूस - 1.87%, दक्षिण अफ्रीका- 0.87%, अर्जेंटीना (संभावित सदस्य)- 0.58%, ईरान (संभावित सदस्य)- 1.08%. जबकि यूरोपिय संघ 9.8% और 30-सदस्यीय नाटो गठबंधन 12.22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हैं.वहीं दुनिया की जीडीपी में योगदान के पैमाने पर देखें तो हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक आउटलुक द्वारा दिए गए 2021 के लिए संयुक्त अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (26.43%) में चीन- 17.8%, भारत- 3.1%, ब्राजील- 1.73%, रूस- 1.74%, दक्षिण अफ्रीका- 0.44%, अर्जेंटीना- 0.48% और ईरान- 1.14% का योगदान दे रहे हैं. दूसरी ओर इसमें 2020 में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी कुल अनुमानित 15.4% थी. वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में जी -7 देशों की हिस्सेदारी 31% थी जबकि जी -20 का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 42% था.
सैन्य शक्ति : 2020 में राष्ट्रों की सैन्य शक्ति की गणना 'ग्लोबल फायरपावर' द्वारा की गई, जो अमेरिका को दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में रैंक करती है. इसमें रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है. अन्य देशों में ब्राजील 10वें, दक्षिण अफ्रीका 29वें, ईरान 14वें और अर्जेंटीना 43वें स्थान पर है. चार ब्रिक्स देश सबसे शक्तिशाली सेनाओं की शीर्ष दस सूची में शामिल हैं.
