नई दिल्ली: ट्रैक-II कूटनीति पर बोलते हुए, पूर्व राजदूतों ने भारत से इस्लामाबाद और उनकी सेना के साथ और अधिक जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन जोर देकर यह भी कहा कि कूटनीति में, हर बार सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन जो मायने रखता है वह जुड़ाव और हमारे राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के प्रति दृष्टिकोण है. इन राजदूतों के पास पाकिस्तान से निपटने का लंबा अनुभव है.
जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देने और शांति प्रक्रिया में तबाही मचाने के लिए भारत और उसके पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान के बीच गहरी दुश्मनी के बावजूद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में प्रतिष्ठित राजनयिक दिवंगत सतिंदर सिंह लांबा की अगुवाई में दोनों देशों के बीच बैक चैनल वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए एक दूत भेजा, जिनकी पिछले साल मृत्यु हो गई थी.
बुधवार को अन्य राजनयिकों जिनमें टीसीए राघवन, शरत सभरवाल, शिवशंकर मेनन और जी पार्थसारथी शामिल हैं, उन्होंने लांबा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया कि जो अत्यंत परिश्रमी थे, वार्ताओं का नेतृत्व करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते थे और जो हमारे राष्ट्रीय हित को जानता था.
दो पड़ोसियों और विभाजन के बीच गहरी दुश्मनी पर बोलते हुए, राजनयिक पार्थसारथी ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को हल करने का एकमात्र तरीका एलओसी का सीमांकन करना है. लेकिन फिर, हम एक ऐसे पड़ोसी के साथ काम कर रहे हैं, जो एक वास्तविक खतरा पैदा करता है, इसका श्रेय नागरिक-सैन्य असंतुलन को जाता है. उन्होंने श्रोताओं को 2000 के आरंभ और अंत के समय के बारे में भी बताया जब पाकिस्तान के साथ अधिक जुड़ाव के लिए हजारों वीजा जारी किए गए थे.
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राजदूत शिवशंकर मेनन जो एशियाई भू-राजनीति और चीन के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि 2003-2008 के बीच, बहुत सारे शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. एक संघर्ष विराम था और पर्दे के पीछे की बातचीत सुचारू रूप से चल रही थी. उस दौरान करीब 18,000 पाकिस्तानी छात्र भारत आए थे. इसलिए इसने हमारी तरफ से काफी जुड़ाव दिखाया. सभी पैनलिस्टों ने राजनयिक लांबा के काम की सराहना की, जिन्होंने लगभग चार दशकों तक पाकिस्तान के साथ काम किया और जिनके अनुभव और विशेषज्ञता ने दुश्मनी को दबाने और पर्दे के पीछे की बातचीत में एक बड़ी भूमिका निभाई.
