नई दिल्ली: भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच कूटनीतिक विवाद की शुरुआत हो गई है. मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर को देश के विदेश मंत्रालय ने समन भेजा है. बता दें, मालदीव की तरफ से ये कदम तब उठाया गया है, जब भारत सरकार ने भी नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब किया था. भारत की तरफ से लिए गए इस कूटनीतिक एक्शन के कुछ ही घंटों के अंदर ही मालदीव में भी रिएक्शन देखने को मिला है.
हाई कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी
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High Commissioner Munu Mahawar had a pre-arranged meeting with H.E. Dr Ali Naseer Mohamed, Ambassador at Large, at MoFA, Maldives, today to discuss bilateral issues.
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— India in Maldives (@HCIMaldives) January 8, 2024
मालदीव के एंबेसडर को तलब करने के बाद दिखा रिएक्शन
बता दें, भारतीय हाई कमिश्नर को ऐसे वक्त में समन भेजा गया है, जब सोमवार 8 जनवरी को भारत में मालदीव के एंबेसडर इब्राहिम साहिब को समन किया गया. एंबेसडर इब्राहिम से मालदीव के कई मंत्रियों के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों पर कड़ी चिंता जाहिर की गई. वहीं, मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर रविवार को ही तीन उपमंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया.
मालदीव ने भारत के साथ जल सर्वेक्षण समझौता किया रद्द
दरअसल, राष्ट्रपति मोहम्मद 'मुइज्जू के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट देखी गई है. अपने चीन समर्थक रुख के लिए जाने जाने वाले मुइज्जू द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैन्य टुकड़ियों को हटाने की आवश्यकता के लिए बहुत मुखर रहे हैं. मालदीव ने भारत के साथ जल सर्वेक्षण समझौता भी रद्द कर दिया है, जिससे नई दिल्ली इस बात से नाराज है कि भारत रणनीतिक और आर्थिक रूप से मालदीव के लिए सबसे विश्वसनीय भागीदार रहा है.
चीन की यात्रा पर मालदीव के राष्ट्रपति
इस बीच, भारत और माले के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने सोमवार, 8 जनवरी से चीन की अपनी द्विपक्षीय यात्रा शुरू की है. शी जिनपिंग और मुइज्जु राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हरित विकास के क्षेत्रों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों को नए स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर पहुंचने वाले हैं.
