नई दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है. यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है. गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है. उसके बाद क्रमश: हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सोमवार को जारी लीड्स (लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) 2021 रिपोर्ट, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद करेगी.
सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है जो देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन लागत को कम करने के लिए जरूरी है.
पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी केंद्र शासित क्षेत्रों की सूची में, जम्मू-कश्मीर सूची में सबसे ऊपर है. वहीं केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है. पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी. पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण रैंकिंग जारी नहीं की गई थी.
2018, 19 में भी टॉप पर था गुजरात
गुजरात 2018 और 2019 दोनों ही वर्ष रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर था. इस बार शीर्ष 10 की सूची में उत्तर प्रदेश छठे, ओडिशा सातवें, कर्नाटक आठवें, आंध्र प्रदेश नौवें और तेलंगाना 10 वें स्थान पर है. वहीं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम क्रमश: 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें और 21वें स्थान पर हैं. समग्र सूचकांक 21 संकेतकों पर आधारित है. सर्वेक्षण मई-अगस्त 2021 के दौरान आयोजित किया गया था. पूरी प्रक्रिया में देशभर के 1,405 लोगों से 3,771 प्रतिक्रियाएं मिलीं.
गुजरात में 7744 किमी. राजमार्ग
गुजरात में 7744 किलोमीटर से अधिक का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है. इसके साथ ही 17,201 किलोमीटर के राज्य राजमार्ग नेटवर्क और 7,938 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के साथ गुजरात रैंकिंग में शीर्ष पर है. यह लगातार तीसरी बार है जब गुजरात को लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में नंबर एक स्थान दिया गया है. राज्य ने एकीकृत नीति, उपयुक्त बंदरगाह से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और शहर के स्तर तक भी संस्थागत ढांचे के निर्माण जैसी मजबूत पहल के माध्यम से अपनी रैंक बनाए रखी है.
हरियाणा : 3,237 किमी राजमार्ग
हरियाणा में 3,237 किलोमीटर से अधिक का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है. 1,602 किलोमीटर का राज्य राजमार्ग नेटवर्क और 3,243 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के साथ, हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है. राज्य ने 2019 में छठे स्थान से अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और इस वर्ष दूसरे स्थान पर है.
पंजाब : 4,099 किमी राजमार्ग
पंजाब में 4,099 किमी से अधिक का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है. 1,503 किमी के राज्य राजमार्ग नेटवर्क और 3,622 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के साथ पंजाब देश में तीसरे स्थान पर है. राज्य 2018 से लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है. रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन, शिकायत निवारण तंत्र और वेयरहाउसिंग जोन के विकास जैसी सक्रिय नीतियों का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम पर काफी प्रभाव पड़ा है.
लॉजिस्टिक लागत पांच प्रतिशत तक कम हो सकती हैं
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट में जो चीजें रखी गई हैं उनसे अगले पांच साल में लॉजिस्टिक लागत को पांच प्रतिशत तक कम करने का रास्ता साफ हो सकता है. अनुमान के मुताबिक, इस समय लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 13-14 प्रतिशत है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कारोबार क्षेत्रों के साथ-साथ नागरिकों के लिए सुगमता और सशक्तीकरण के लिहाज से लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता महत्व रखती है.
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