अहमदाबाद : गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विपुल पटेल शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे. प्रस्ताव में बीबीसी के एक वृत्तचित्र में दिखाए गए 'मनगढ़ंत' निष्कर्षों के खिलाफ 'कड़ी कार्रवाई' की मांग की जाएगी. पटेल ने बीबीसी पर 2002 के गोधरा दंगों के बाद 'एक बार फिर तत्कालीन राज्य सरकार को दोष देने का प्रयास' करने का आरोप लगाया. प्रस्ताव के अनुसार, बीबीसी की वृत्तचित्र भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने का एक 'निम्न-स्तरीय प्रयास' है.
विधानसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को साझा किए गए प्रस्ताव के सारांश के अनुसार कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके संविधान के मूल में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक मीडिया संस्थान ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) का वृत्तचित्र 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' दो भाग में है, जिसमें दावा किया गया है कि यह 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की पड़ताल पर आधारित है. गुजरात दंगों के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को पहले ही काफी विरोध का सामना करना पड़ा है. उसे भारत और ब्रिटेन दोनों के ही सत्ता पक्ष ने प्रॉपगैंडा का हिस्सा बताया था. भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी थी. बैन के कुछ दिनों बाद भारत में बीबीसी दफ्तरों पर छापेमारी भी की गई थी. जिसका भारत के विपक्षी दलों ने विरोध भी किया था. कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने लंदन में बीबीसी पर हुई कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया था.
(पीटीआई-भाषा)
