नई दिल्ली: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि सरकार 10,000 करोड़ रुपये की फेम योजना के तहत सब्सिडी के कथित हेराफेरी के लिए हीरो इलेक्ट्रिक वाहन और ओकिनावा ऑटोटेक सहित 12 वाहन निर्माताओं की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से फेम इंडिया योजना चरण- II के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं.
जिन अन्य मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें बेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी; ओकाया ईवी; जितेंद्र न्यू ईवी टेक; ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (पूर्व में एम्पीयर व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड); विद्रोह इंटेलीकॉर्प; काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस; एवन साइकिल; लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज; ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक; और विजय इलेक्ट्रिक वाहन इंटरनेशनल. मंत्री ने संसद में बताया कि सभी शिकायतों को पुन: सत्यापन के लिए परीक्षण एजेंसियों को भेजा गया है.
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दो ओईएम के संबंध में रिपोर्ट की जांच के बाद, इन दो ओईएम के मॉडल को फेम योजना से निलंबित कर दिया गया है. मंत्री ने लोकसभा को एक जवाब में बताया कि इसके अलावा, उनके लंबित दावों की प्रक्रिया तब तक रोक दी गई है जब तक कि वे पीएमपी समयसीमा के अनुपालन को दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं. भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम इंडिया फेज II) योजना लागू कर रहा है.
वर्तमान में, फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल, 2019 से 10,000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है. यह चरण 10 लाख ई-2 व्हीलर (ई-2डब्ल्यू), 5 लाख ई-3 व्हीलर (ई-3डब्ल्यू), 55,000 ई-4 व्हीलर (ई-4डब्ल्यू) यात्री कारों और 7,090 ई-बसें के लिए सब्सिडी के माध्यम से जनता के विद्युतीकरण और साझा परिवहन का समर्थन करने पर केंद्रित है. मंत्री ने जवाब में कहा कि 9 दिसंबर, 2022 तक, इलेक्ट्रिक वाहनों के 64 मूल उपकरण निर्माताओं को पंजीकृत किया गया है और फेम इंडिया चरण II के तहत 7.47 लाख ईवी बेचे गए हैं.
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फेम इंडिया योजना चरण- II के तहत, मांग प्रोत्साहन/सब्सिडी उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम कम खरीद मूल्य के रूप में दी जाती है. पांडे ने जवाब में कहा कि मंत्रालय को कुछ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं द्वारा सरकार की फेम इंडिया फेज II योजना के तहत सब्सिडी के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं. मुख्य रूप से चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें.
बीते वित्त वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी के लिए सब्सिडी दोगुनी हुई : रिपोर्ट : भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सब्सिडी वित्त वर्ष 2021-22 में दोगुना से अधिक हो गई लेकिन देश के जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आने वाले वर्षों में इस गति को बनाए रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) के एक अध्ययन में यह जानकारी दी गई है. मंगलवार को जारी 'मैपिंग इंडियाज एनर्जी पॉलिसी 2022: ट्रैकिंग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एनर्जी' शीर्षक वाले अध्ययन के मुताबिक, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी 2021 के 5,774 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022 में 11,529 करोड़ रुपये हो गई.
इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी 160 प्रतिशत बढ़कर 906 करोड़ रुपये से 2,358 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर पहुंच गई. अध्ययन में कहा गया है कि यह वृद्धि अधिक नीतिगत स्थिरता, सौर फोटोवोल्टिक की स्थापना में 155 प्रतिशत के उछाल और कोविड-19 के बाद आर्थिक पुनरुद्धार का परिणाम है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस रुख को कायम रखने के लिए सरकार को समर्थन उपायों मसलन सब्सिडी, सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों की ओर से निवेश को बढ़ाने की जरूरत है. विशेषज्ञों का कहना है कि तभी 2030 तक 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल हो पाएगा.
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