हैदराबाद : श्रीलंका में फिर से सरकार विरोधी आंदोलन तेज हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने देश के राष्ट्रपति को उनके आवास से भागने पर मजबूर कर दिया है. देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसका नतीजा सड़कों पर देखा जा रहा है. शनिवार को, हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर धावा बोल दिया. जिसके बाद राजपक्षे भाग गए. संकट की गंभीरता और इसके समाधान की संभावना पर ईटीवी भारत ने सीलोन शिपिंग कॉरपोरेशन के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. डैन मलिका गुनासेकेरा से बात की. गुनासेकेरा भविष्य के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधित्व के साथ एक समावेशी विशेषज्ञ निकाय की वकालत करते हैं जो वर्तमान में एक सपना प्रतीत होता है. आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार संकट में है. उनके अनुसार, देश को अपने पैरों पर वापस आने के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है.
ईटीवी भारत : आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन को संभाला है. आप इस संकट की वजह से श्रीलंकाई निर्यात को कम होते हुए कैसे देखते हैं ?
डॉ. गुनासेकेरा : मेरी राय में, देश अपने आप में एक सोने की खान है. हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं. हमारे मानव संसाधन ही हमारी ताकत हैं. दक्षिण एशिया में हमारे लोगों की साक्षरता दर सबसे अधिक है. हमारी युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा में बहुत अधिक है. वे ही इस देश की असली प्रेरक शक्ति हैं. हम कहते रहे हैं कि निर्यात उद्योग श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कुंजी है. दुर्भाग्य से, विभिन्न कारकों के कारण निर्यात में भारी गिरावट आई, जिसमें कोविड महामारी उनमें से एक कारण है. कोलंबो के बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 वां स्थान दिया गया है, जो तुलनात्मक नोट पर एक उच्च रैंकिंग है. यह भारत, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के लिए प्रमुख ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों में से एक है. कुछ समय पहले तक हम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. इस वर्ष की शुरुआत तक हमारे टीईयू (बीस फुट समकक्ष इकाइयां) लगभग 7.5 मिलियन हो गए हैं.
ईटीवी भारत : श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का 5% हिस्सा है. यह उद्योग अब कैसी स्थिति में है?
डॉ. गुनसेकेरा : इस समय, हम ईंधन की कमी के कारण परिवहन समस्याओं का सामना कर रहे हैं. बिजली क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी नहीं है. यह ऊर्जा संकट पर्यटन उद्योग सहित कई मोर्चों पर देश को प्रभावित कर रहा है. कुछ दिन पहले मैंने विदेशी पर्यटकों को हवाई अड्डे पर साइकिल से आते देखा था. ऐसी चीजें हमने पहले कभी नहीं देखीं. इससे पता चलता है कि ऐसे संकट के बीच में भी पर्यटक श्रीलंका आना कितना पसंद करते हैं. हमारे पास न केवल इतिहास बल्कि समुद्र तटों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक कई अन्य पर्यावरण से संबंधित संपत्तियों के विपणन की क्षमता है.
ईटीवी भारत : ईंधन संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?
डॉ. गुनसेकेरा : पर्यटन और ऊर्जा के विभागों सहित हमारे मंत्री, पर्यटन को बढ़ावा देने और ईंधन के मुद्दों को हल करने के लिए विदेशों का दौरा कर रहे हैं. लेकिन ये कदम तब तक पर्याप्त नहीं होंगे जबतक आपके पास पर्यटकों की सेवा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं होगा. हाल ही में, कुछ देशों ने जहां पहले बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे ने अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा ना करने की सलाह जारी की है. हमें उपलब्ध बुनियादी ढांचे के अनुरूप पर्यटन को बढ़ावा देना होगा. परिवहन के तरीकों में बदलाव लाना होगा. ईंधन संकट के कारण परिवहन लागत में भारी वृद्धि हुई है. मैं एक वकील हूँ. मेरे लिए भी इधर-उधर जाना मुश्किल है. कोलंबो की अदालतें काम नहीं कर रही हैं.
ईटीवी भारत : क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ ठप हो गया है?
डॉ. गुनासेकेरा : ईंधन की कमी मुख्य समस्याओं में एक है. मैं सार्वजनिक परिवहन और काफी मात्रा में निजी परिवहन भी लेता था. ईंधन की अनुपलब्धता ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है. हां, आप कह सकते हैं कि जीवन ठहर सा गया है.
ईटीवी भारत : आपने उल्लेख किया कि श्रीलंका के मंत्री पर्यटन और ईंधन संकट को दूर करने के लिए विदेशों का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने क्या कदम उठाए हैं?
डॉ गुनसेकेरा : विदेशी मुद्रा भंडार संकट के कारण, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदना आसान नहीं है, जिसके लिए हमें अमरीकी डालर में भुगतान करना होगा. इसका असर स्थानीय बाजार पर पड़ा है. जब तक हमारे पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होगा, हम आवश्यक वस्तुओं और ईंधन का आयात नहीं कर पाएंगे. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ-साथ विश्व बैंक ने भी उपायों में तेजी नहीं लाई है. इसके लिए श्रीलंका को आपको एक ठोस और सख्त वित्तीय ऑडिट दिखाना होगा. जो हम पिछले कुछ वर्षों से नहीं कर रहे हैं. यह उस पतन के मुख्य कारणों में से एक है जिसका हम अभी अनुभव कर रहे हैं.
ईटीवी भारत : आपने बिजली कटौती की बात की, क्या स्थिति में जल्द सुधार होगा?
डॉ गुनसेकेरा : श्रीलंका थर्मल पावर पर अत्यधिक निर्भर है. हमें कोयला आयात करना होगा. इसके अलावा हम बिजली के लिए अपने जलाशयों में मानसून और जल भंडारण स्तर पर निर्भर हैं. जब हमारे पास अपने विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए डॉलर नहीं हैं, तो कोयला प्राप्त करना संभव नहीं है. हमें इसे प्राथमिकता के आधार पर वित्तपोषित करने की जरूरत है. हमें इन मुद्दों को जल्दी हल करने की कोशिश करनी चाहिए. पर्यटकों के लिए परिवहन महत्वपूर्ण है. वे समूहों में आते हैं और हमें उन्हें परिवहन प्रदान करने की आवश्यकता है. यह एक तरह की वृहद स्थिति है जिसे सरकार को तुरंत संबोधित करना चाहिए.
ईटीवी भारत: बिना बिजली के स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
डॉ. गुनसेकेरा: दवाओं की कमी एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है. फिर, हमें दवा खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत है. भारत ने दवा दान में दी है. आज मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें एक बच्चे को अस्पताल ले जाया जा रहा था. हमने कभी ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया है. श्रीलंका ने ऐसी स्थिति तब भी नहीं देखी थी जब उत्तर में भीषण युद्ध हो रहा था.
ईटीवी भारत : मौजूदा स्थिति उस गृहयुद्ध से भी बदतर है जिसका देश ने सामना किया था?
डॉ गुनासेकेरा : वह लोगों के लिए एक वास्तविक कठिन समय था. हम स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते थे. हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सके. हमें नहीं पता था कि बम किस समय फट जाएगा. उत्तर में उग्रवाद चरम पर था. हालांकि, अब लोग न केवल पीड़ित हैं, बल्कि उन्होंने उम्मीद भी खो दी है.
ईटीवी भारत : आईएमएफ पैकेज में समय लगने की उम्मीद है. तत्काल आवश्यकता के लिए श्रीलंका की क्या योजना है?
डॉ गुनसेकेरा : मुझे नहीं लगता कि सरकार पिछले कुछ महीनों में इन मुद्दों को हल करने के लिए ट्रैक पर थी. सरकार सिर्फ ईंधन खरीद कर बांट रही थी. मैंने उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए निवेश लाने में वृहद स्तर पर किसी योजना में शामिल नहीं देखा. सरकार घाटे में थी. लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके. इसलिए आज सब कुछ उजड़ गया है. मुझे नहीं लगता कि कोई श्रीलंका को सोने की खान के रूप में देखता है. अकेले समुद्री संसाधन अप्रत्याशित रूप से आ सकते हैं और इनका उचित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए.
ईटीवी भारत : क्या सरकार को अधिक राजस्व लाने के लिए समुद्री संसाधनों के दोहन पर ध्यान देना चाहिए?
डॉ गुनसेकेरा : मैंने जापान जैसे अन्य देशों की तुलना में श्रीलंका के 'ब्लू इकोनॉमी' क्षेत्र में शोध किया है. हमें ऐसे माध्यमों से आय सृजन पर ध्यान देना होगा. अगर हम ऐसा करते तो हम इस आर्थिक संकट से भी बच सकते थे. हमारी सरकार और हमारे नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया.
ईटीवी भारत : अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
डॉ गुनसेकेरा : आईएमएफ का ऋण स्थिरता और एक स्थायी आर्थिक वातावरण पर केंद्रित है. श्रीलंका पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और विदेशी देशों का पैसा बकाया है. हमें कर्ज को एक निश्चित तरीके से बनाए रखना है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी टिकाऊ हो. जिस देश में उचित नीतियां नहीं हैं, वहां कोई भी संगठन पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा. हमें अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अल्पकालिक, मध्य अवधि और दीर्घकालिक रणनीतियों की ओर बढ़ना होगा. अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए हमें यह देखना होगा कि हम दीर्घावधि में आय और अल्पावधि में ऋण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं.
मध्यावधि में, हमें निवेश के लिए अपने देश को बाहरी लोगों के लिए बाजार में लाना होगा. मैं वर्तमान सरकार को बिल्कुल भी स्थिर नहीं मानता. आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहां लोगों ने राष्ट्रपति आवास पर धावा बोल दिया है और सचिवालय पर कब्जा कर लिया है. हम अराजकता में नहीं जा सकते. हम एक और अफगानिस्तान नहीं बन सकते जहां लोग सरकार के मुख्य संस्थानों में घुस सकते हैं जैसे उन्होंने शनिवार को किया. हमें पार्टी लाइनों और प्रतीकों से परे सोचने और देश को समग्र रूप से विकसित करने की जरूरत है. इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित संवाद और सर्वदलीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है.
ईटीवी भारत: तो आपकी समस्याओं का जवाब एक सर्वदलीय सरकार है?
डॉ गुनासेकेरा: उन्हें संसद जाना चाहिए. संसद को एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए जिस पर वे इन आधारों पर भरोसा कर सकें. चुने गए प्रतिनिधियों को माइलेज की तलाश नहीं करनी चाहिए. ऐसे नेताओं को पता होना चाहिए कि जनता के आक्रोश को कैसे दूर किया जाए. हम निरंकुशता या तानाशाही के रास्ते पर नहीं चल सकते. यह देश एक गणतंत्र है और नीतियां जनकेंद्रित होनी चाहिए. वरना लोग विरोध की कवायद दोहराते रहेंगे. मैं देशों की संपत्ति दूसरे देशों को बेचने के पक्ष में नहीं हूं. हमें उन्हें मैनेज करने की जरूरत है.
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