भुवनेश्वर: केंद्रीय बजट 2023 में मनरेगा फंड आवंटन में कोई कमी नहीं हुई है और बढ़ती मांग के साथ प्रावधान बढ़ सकता है. ओडिशा के भुवनेश्वर में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कही है. दो दिवसीय ओडिशा दौरे पर गुरुवार रात यहां पहुंचीं वित्त मंत्री ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में बजट सत्र के बाद की चर्चा में हिस्सा लिया.
बजट पर उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और बीमा के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करने के अलावा, सीतारामण ने ओडिशा की राजधानी में एक प्रेस मीट को भी संबोधित किया. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 2023-24 के बजट में मनरेगा के प्रावधान को कम नहीं किया गया है. यह देखते हुए कि यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मांग बढ़ने पर प्रावधान बढ़ जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि फंड का सही इस्तेमाल हो.
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वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी मुआवजा व्यवस्था को 2026 तक बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार राज्यों के बीच वितरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान लिए गए ऋणों को भी चुका रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जीएसटी राजस्व भी महामारी के बाद बढ़ा है. मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र ने चावल की खरीद कम नहीं की है. सीतारमण ने कहा कि बिचौलियों के हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए एमएसपी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है.
