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नौ बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या ढाई गुना बढ़ी

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Published : Feb 20, 2022, 2:10 AM IST

Number of EV charging stations increased by two and a half times
ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या ढाई गुना बढ़ी

देश के नौ बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या पिछले चार महीनों में ही ढाई गुना तक बढ़ गई है.वहीं सरकार ने प्रमुख राजमार्गों के साथ 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट...

नई दिल्ली : देश के नौ बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या पिछले चार महीनों में ही ढाई गुना तक बढ़ चुकी है. वहीं देश भर में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए सरकार ने देश भर में प्रमुख राजमार्गों के साथ 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है.

ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत नौ प्रमुख शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बीते चार महीनों में तेजी से बढ़ी है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के तहत बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश जारी है.

इस बयान के मुताबिक, अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच इन नौ शहरों में 678 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं. इस तरह इन शहरों में मौजूद सार्वजनिक ईवी स्टेशनों की संख्या बढ़कर 940 हो गई है. देश भर में अब इनकी संख्या करीब 1,640 हो चुकी है.

सरकार ने शुरुआती दौर में 40 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई हुई है. इसी क्रम में बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ढांचागत आधार तैयार करने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है.

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ऊर्जा मंत्रालय ने गत 14 जनवरी को ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से जुड़े दिशानिर्देश एवं संशोधित मानक जारी किए थे. इससे ईवी ढांचा खड़ा करने से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है. सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास में बीईई, ईईएसएस, पीजीसीआईएल और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक इकाइयों के अलावा निजी कंपनियों को भी अपने साथ जोड़ा है. इससे अधिक बड़े इलाके में ईवी ढांचागत आधार तैयार करने में मदद मिलेगी और वाहन उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित होंगे.

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