नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को एक मां-बेटे की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर याचिका को खारित करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है. यह फैसला उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मार्च 2014 के आदेश को चुनौती देने वाली दो दोषियों की अपील पर आया है. दरअसल, शख्स की पत्नी की जहर खाने से मौत हुई थी और उसके साथ क्रूर व्यवहार के शख्स और उसकी मां दोषी ठहराये गए हैं. मां-बेटे ने दोषी ठहराये जाने के खिलाफ अपील दायर की थी. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है.
जानकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था, जिसने 2007 में दर्ज मामले में मृतक के पति बलवीर सिंह और सास को दोषी ठहराया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि पीड़िता ने दिसंबर 1997 में बलवीर सिंह से शादी की थी. जून 2007 में, महिला के पिता ने एक मजिस्ट्रेट अदालत में एक आवेदन दायर किया था जिसमें मई 2007 में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी बेटी की मौत के संबंध में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. बाद में मामले में एफआईआर दर्ज की गई और महिला के पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया.
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों मां-बेटे ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, दोनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मौत का कारण जहर था. पीठ ने कहा, "हम आत्महत्या के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से पेश करने की मांग की गई थी." इसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दे से भी निपटा, जो तथ्य साबित करने के बोझ से संबंधित है, विशेष रूप से ज्ञान के भीतर. पीठ ने उच्चतम न्यायालय के कुछ पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि अदालत को आपराधिक मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी और सावधानी से लागू करना चाहिए.
