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Rahul Disqualification: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जज के खिलाफ SC से जांच की मांग की, बोले- न्यायालय ने बुलेट ट्रेन से भी तेज फैसला सुनाया

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Published : Mar 26, 2023, 5:03 PM IST

राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर पूरे देश में कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने (Congress Satyagraha for Rahul Gandhi) में लगी है. अलवर में भी कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया. इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाने वाले जज और न्यायालय के खिलाफ भी जांच की मांग की है.

Congress Satyagraha for Rahul Gandhi
राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का सत्याग्रह

अलवर में कांग्रेस का सत्याग्रह

अलवर. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने का मामला तूल पकड़ रहा है. देशभर में कांग्रेसी सत्याग्रह कर रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को अलवर नगर परिषद के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने भी धरना दिया. इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. साथ ही उन्होंने फैसला सुनाने वाले न्यायालय व जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश में हुए घोटालों को उजागर किया. राहुल गांधी ने अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों पर सवाल किया, संसद में प्रधानमंत्री और अडानी की फोटो दिखाई गई.

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बुलेट ट्रेन से भी तेज फैसला सुनाया : उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था कि, देश में घोटाले करने वाले लोगों के नाम में मोदी क्यों है? इस मामले में गुजरात में केस हुआ और लगातार सुनवाई हुई. आरोप है कि जिन लोगों ने केस किया वो लोग आगे कार्रवाई नहीं चाहते थे, लेकिन हाल ही में संसद में राहुल गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दों के बाद डेढ़ माह में ही न्यायालय ने बुलेट ट्रेन से भी तेज फैसला सुना दिया. जबकि न्यायालय में बहस होती है, पक्ष-विपक्ष होते हैं और गवाह पेश किए जाते हैं. तब फैसला सुनाया जाता है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी. आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर बड़ी रैली होगी. साथ ही कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में घोटाले और कारनामे आम जनता तक पहुंचाने का काम करेगी. केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली से आगामी समय में गलत परिपाटी चल जाएगी. विपक्ष में अगर कोई अपनी बात उठाता है या उठाएगा, तो उसके खिलाफ केस दर्ज होंगे, ये लोकतंत्र के लिए गलत है.

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फरार कारोबारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती सरकार : मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों की सरकार है. आरोप लगाया कि कारोबारी व पूंजीपतियों के लिए सरकार योजना बनाती है. गरीब, किसान, आम आदमी अगर एक लाख रुपए का लोन भी नहीं चुकाता है, तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है. उसका घर नीलाम कर दिया जाता है. लेकिन जब कोई कारोबारी आम जनता के करोड़ो रुपए लेकर फरार हो जाते हैं तब सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है.

नीरव मोदी व विजय माल्या जैसे कारोबारी करोड़ों-अरबों का चूना लगाकर देश छोड़कर भाग चुके हैं. केंद्र सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. वहीं, अडानी-अंबानी ग्रुप की आय बढ़ रही थी, इनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा था. आज सभी सेक्टर्स में अंबानी-अडानी का कब्जा है, क्योंकि सरकार इनको बढ़ावा दे रही है. पूरा देश इनके हवाले हो चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार के खिलाफ खड़ी है. सरकार ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है.

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