रायपुर: विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की है. उन्होंने राज्य के लगभग पांच लाख शासकीय सेवकों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है. संविदा वेतन पर कार्यरत 37 हजार कर्मचारियों को संविदा वेतन पर 27 प्रतिशत की वृद्धि, स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय, पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है.
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संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को सविंदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूँ।
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संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को सविंदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूँ।#Announcement
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संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को सविंदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूँ।
शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत, सी और अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6 प्रतिशत की दर से गृहभाड़ा भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है. इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हजार रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है. उन्होंने पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी साझा की है.
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राज्य के लगभग 05 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा करता हूँ।
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राज्य के लगभग 05 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा करता हूँ।
सीएम ने की ये बड़ी घोषणाएं:
- अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं.
- लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा. मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोतरी, 4 प्रतिशत बढ़ोतरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि. इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि. इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोतरी. इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता. इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए 9 प्रतिशत, सी तथा अन्य शहरों के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा. इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा. इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर, हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा. इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा. इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा. इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि (Gratuity amount) और पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा.
- शासकीय सेवकों के लिए सभी घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है.
- सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी. इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
