नई दिल्ली : बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूर्बो (Infrastructure firm Larsen & Toubro) को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत साझा केंद्रीय सचिवालय की प्रथम तीन इमारतों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुबंध दिया गया.
सीपीडब्ल्यूडी (Central Public Works Department) ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, 'विभाग के लिए गर्व का क्षण है : शैलेंद्र शर्मा, महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी (CPWD DG Shailendra Sharma) प्रतिष्ठित साझा सचिवालय समन्वित इमारत 1,2 और तीन के निर्माण के लिए पत्र एल एंट टी के निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (भवन) एम वी सतीश को सौंप रहे हैं.'
केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के निविदा दस्तावेजों के मुताबिक लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड ने करीब 3,141 करोड़ रुपये खर्च आने की बात कही, जो अनुमानित लागत से 3.47 प्रतिशत कम है. कंपनी ने 31,41,99,87,657 रुपये की कुल निविदा राशि सौंपी है.
साझा केंद्रीय सचिवालय की तीन नयी इमारत उस भूखंड पर बनेंगी जहां इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स स्थित है.
बता दें कि एलएंडटी ने गत 18 अक्टूबर को सबसे कम बोली लगाई थी. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के निविदा दस्तावेजों के अनुसार लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने लगभग 3,141 करोड़ रुपये की बोली लगाई, जो अनुमानित लागत से 3.47 प्रतिशत कम है. कंपनी ने 31,41,99,87,657 रुपये की कुल बोली राशि प्रस्तुत की.
यह भी पढ़ें- सेंट्रल विस्टा: केंद्रीय सचिवालय के 3 भवनों के निर्माण के लिए एलएंडटी ने सबसे कम बोली लगाई
कम बोली के मामले में दूसरे स्थान पर एनसीसी लिमिटेड है जिसने परियोजना के लिए लगभग 3,318 करोड़ रुपये की बोली लगाई है, जो अनुमानित लागत से 1.94 प्रतिशत अधिक है.
गौरतलब है कि नए संसद भवन की इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Tata Projects Limited) कर रहा है. सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू (Central Vista Avenue) के पुनर्विकास कार्य को अंजाम देने का जिम्मा शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड (Shapoorji Pallonji and Company Limited) को दिया गया है.
बता दें कि सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास के पीछे का दृष्टिकोण भारत में संसद भवन की नई इमारत का निर्माण और एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय (common central secretariat) की व्यवस्था करना है. इसी परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के तीन किमी के राजपथ का सौंदर्यीकरण, प्रधानमंत्री का नया कार्यालय व निवास, और उपराष्ट्रपति एनक्लेव (vice-president enclave) की परिकल्पना की गई है.
(पीटीआई-भाषा)
