हल्द्वानी (उत्तराखंड): नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालकुआं में रेलवे भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का काम जारी है. आज दूसरे दिन की कार्रवाई चल रही है. अतिक्रमणकारियों के खिलाफ रेलवे और जिला प्रशासन का संयुक्त अभियान चल रहा है.
लालकुआं में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी: आज दूसरे दिन भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के माध्यम से कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है. अतिक्रमण हटाने का दूसरे दिन भी लोग विरोध कर रहे हैं. लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सख्त रवैए के सामने अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चली.
4 हजार अतिक्रमण हटाए जाने हैं: आज दूसरे दिन भी रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मकानों पर बुलडोजर चला दिया है. अभी भी सैकड़ों की संख्या में मकान को ध्वस्त किया जाना है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालकुआं की नगीना कॉलोनी स्थित रेलवे की जमीन पर काबिज करीब 4000 अतिक्रमणकारियों को हटाए जाना है. गुरुवार को अतिक्रमण हटाए जाने के बाद देर शाम रेलवे प्रशासन ने रेलवे भूमि पर काबिज अन्य मकानों को नोटिस जारी कर रात में खाली करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद शुक्रवार सुबह रेलवे और जिला प्रशासन ने फिर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाकर सैकड़ों मकानों को ध्वस्त किया है.
एसडीएम ने क्या कहा: उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि रेलवे भूमि पर जो भी अतिक्रमणकारी हैं, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे अपनी का भूमि को खाली करवाने की कार्रवाई करवा रही है. जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की निगरानी की जा रही. सैकड़ों लोग अतिक्रमण तोड़े जाने के बाद बेघर हो चुके हैं. लोग अपने आशियाने टूटने के बाद इधर-उधर भटक रहे हैं. लोगों का आरोप है कि वह पिछले कई दशकों से इस भूमि पर काबिज हैं, लेकिन रेलवे ने अपनी भूमि बता कर खाली करा दिया है.
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अमृत भारत योजना में होना है लालकुआं रेलवे स्टेशन का विस्तार: गौरतलब है कि लालकुआं रेलवे स्टेशन कुमाऊं का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है. यहां से कई राज्यों के लिए ट्रेनें संचालित जाती हैं. अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का विस्तारीकरण होना है. जिसके लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. कार्य योजना के लिए रेलवे को भूमि की आवश्यकता है. जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे और जिला प्रशासन ने भूमि को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू की है.
