नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है, जिसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन सेवाएं फिर शुरू होने का जिक्र करते हुए कहा कि आर्थिक गतिविधि बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सारे मार्गों पर ट्रेनें नहीं चलेंगी. पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में लॉकडाउन के जिन कदमों की जरूरत थी, उनकी दूसरे चरण में नहीं थी, तीसरे चरण में जरूरी कदमों की चौथे में आवश्यकता नहीं .
प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि जीवन का नया मार्ग व्यक्ति से पूर्ण मानवता की ओर के सिद्धांत पर होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अर्थव्यवस्था पर रोडमैप के लिए राज्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर उचित ध्यान दिया गया.
मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में कहा, 'आज आप जो सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हम देश की आगे की दिशा तय कर पाएंगे.'
मोदी ने कहा, 'अब हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसा होना चाहिए. हमारे सामने दोहरी चुनौती है. एक बीमारी का संक्रमण फैलने की दर को कम करना और दूसरा समस्त दिशानिर्देशों का पालन करते हुए धीरे-धीरे सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ाना. हमें इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना होगा.'
बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा, 'मेरा दृढ़ विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन उपायों की जरूरत थी, वे दूसरे चरण में जरूरी नहीं थे और इसी तरह तीसरे चरण में आवश्यक कदम चौथे में जरूरी नहीं हैं.'
उन्होंने मुख्यमंत्रियों से इस बारे में 15 मई तक व्यापक रणनीति के लिए सुझाव देने को कहा कि वे अपने-अपने राज्यों में लॉकडाउन की व्यवस्था से कैसे निपटना चाहते हैं.
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है, राज्यों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा, 'जहां भी हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, हमारी समस्याएं बढ़ गईं.'
उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद भी कोविड-19 को गांवों तक फैलने से रोकने की होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की.
शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण भारत की तरफ श्रमिकों के पलायन और मजदूरों के अपने घर जाने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली में आने वाली समस्याओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गयी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार पटकथा तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है. ममता ने कहा कि संघीय ढाचें को तोड़ना ठीक नहीं.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए. कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए और मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जानी चाहिए.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी यह अपील की है कि यात्री ट्रेनों को अभी न शुरू किया जाए.
पंजाब के मुख्यमंत्री केप्टन अमरिंदर सिंह
मुख्यमंत्री केप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि ऐसा सावधानी से बनाई गई रणनीति के तहत किया जाना चाहिए, जिससे राजकोषीय व आर्थिक सशक्तिकरण हो और लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी
बैठक के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने अनुरोध किया कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न की जाए. उन्होंने कहा कि चेन्नई में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की भी अनुमति न दी जाए.
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाया जाए.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपात सेवाओं के कर्मचारियों के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएं.
उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंस के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए खनन और पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की मांग की. प्रधानमंत्री ने 17 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण से पहले कोविड-19 की रोकथाम की रणनीति पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा की,.
गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पांचवीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की.
मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए.
गौरतलब है कि रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक के दौरान राज्यों के मुख्य सचिवों ने उन्हें बताया था कि कोविड-19 से सुरक्षा जरूरी है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी चरणबद्ध तरीके से बहाल करने की जरूरत है.
प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली बार 27 अप्रैल को बातचीत किए जाने के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 28 हजार के आंकड़े से बढ़कर करीब 67 हजार तक पहुंच गई है.
बैठक के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि और दो हफ्तों के लिए 17 मई तक बढ़ा दी थी. हालांकि, आर्थिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही में कुछ छूट दी गई थी. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू है.
लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले यह बैठक हो रही है. दूसरा चरण तीन मई को समाप्त हुआ था, जबकि पहला चरण 14 अप्रैल को समाप्त हुआ था.
