हैदराबाद : किसानों द्वारा कर्ज माफी की मांग हमेशा से पहले स्थान पर रही है, जिसे लेकर किसान सड़कों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं. सरकार द्वारा कर्ज माफी के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. सरकारी कागजातों पर इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है लेकिन इन योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है. कई राज्यों में कर्ज माफी वाली योजनाओं का क्रियानवयन सही हो रहा है और कई जगह किसान अब भी परेशान हैं.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना 2018 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में रहने वाले जिन किसानों ने राज्य में स्थित किसी भी उधार देने वाली संस्थाओं की शाखाओं से 31.03.2018 तक अल्पकालिक फसली ऋण लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं. इसके तहत राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से लिया गया दो लाख तक का ऋण माफ कर दिया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा 36,500 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से केवल 11,912 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 20 लाख किसानों को फायदा मिला है.
राजस्थान
- राजस्थान में चलाई जा रही राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2018 के तहत जिन किसानों ने 30.11.2018 तक सहकारी बैंकों से अल्पकालिक फसली ऋण लिया है, वे इसके पात्र हैं. इसके तहत राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से लिया गया दो लाख तक का ऋण माफ कर दिया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा 8,414.53 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से केवल 7,546.78 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 27.90 लाख किसानों को फायदा मिला है.
- राजस्थान जनजातीय उपयोजना कृषि ऋण माफी एवं रहन मुक्ति योजना के तहत एसएमएफ (2 हेक्टेयर तक) के लिए ऋण माफी की जा सकती है. राज्य सरकार द्वारा 96.97 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से केवल 72.56 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 8,506 किसानों को फायदा मिला है.
- राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत छोटे किसान जिन्होंने ग्रामीण सहकारी बैंकों से शार्ट टर्म (एसटी) ऋण लिया हो, वे इसके पात्र हैं. राज्य सरकार द्वारा 9,513.22 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 7,672.81 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 20.47 लाख किसानों को फायदा मिला है.
- राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 (सहकारी मध्यम अवधि और दीर्घकालिक कृषि ऋण) के तहत लघु और सीमांत किसान जिन्होंने सहकारी बैंकों से 30.11.2018 तक मध्यम और दीर्घकालिक कृषि ऋण लिया है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. राज्य सरकार द्वारा 671 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 311.20 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 27, 349 किसानों को फायदा मिला है.
पंजाब
पंजाब फसल ऋण माफी योजना (2017-18) लघु और सीमांत किसान जिन्होंने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी ऋण संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से 31.03.2017 तक दो लाख तक का कर्ज लिया हो, इस योजना के लिए पात्र हैं. राज्य सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से केवल 4,696.09 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 5.70 लाख किसानों को फायदा मिला है.
कर्नाटक
2017 की कर्नाटक राज्य की ऋण माफी योजना में राज्य द्वारा संचालित सहकारी संस्थाओं से लिए गए 50,000 रुपये तक के कृषि ऋणों की माफी हुई थी. राज्य सरकार द्वारा 7,794 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ. इससे करीब 22 लाख किसानों को फायदा मिला. वहीं 2018 में इसके तहत दो लाख तक के लघु अवधि के फसली ऋण की माफी हुई. राज्य सरकार द्वारा 14,754.65 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ. इससे करीब 25 लाख किसानों को फायदा मिला है.
महाराष्ट्र
- महाराष्ट्र में चलाई जा रही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत जिन किसानों ने 1.50 लाख का कर्ज लिया हो, वे इस योजना के लिए पात्र हैं. राज्य सरकार द्वारा 34,022 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से केवल 19,833 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 48 लाख किसानों को फायदा मिला है.
- महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना 2019 के तहत जिन किसानों ने 30 सितंबर 2019 तक दो लाख का एसटी लोन लिया हो, वे इसके पात्र है. राज्य सरकार द्वारा 20,081 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से केवल 17,080 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 26 लाख किसानों को फायदा मिला है.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का ऋण माफ हो जाएगा. राज्य सरकार द्वारा 36,359 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से केवल 25,233 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 44 लाख किसानों को फायदा मिला है.
जम्मू-कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में 2017 में शुरु कि गई योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान जिन्होंने एक लाख तक का लोन लिया हो, उनका 50% ऋण माफ किया जाएगा. सरकार द्वारा 244 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 1.15 लाख किसानों को फायदा मिला है.
तमिलनाडु
तमिलनाडु में चलाई जा रही योजना के तहत जिन किसानों ने 31.03.2016 तक सहकारी बैंक से एक लाख रुपए तक लोन लिया हो, इसके पात्र हैं. राज्य सरकार द्वारा 5,318 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से केवल 4,529 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 12 लाख किसानों को फायदा मिला है.
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की ऋण माफी योजना के तहत किसानों का 25% ऋण माफ कर दिया जाएगा. साल 2015 में राज्य सरकार द्वारा 135 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ. इससे करीब 1.95 लाख किसानों को फायदा मिला. वहीं 2018 में राज्य सरकार द्वारा 5, 961करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ. इससे करीब 15 लाख किसानों को फायदा मिला है.
तेलंगाना
- तेलंगाना में किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ होना है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 17,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 16,144 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 35 लाख किसानों को फायदा मिला है.
- तेलंगाना में किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ होना है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 17,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 16,144 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है. इससे करीब 35 लाख किसानों को फायदा मिला है.
