नई दिल्ली : भारतीय व्यापार संघ, अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संघ और अखिल भारतीय किसान सभा ने मोदी सरकार की नीतियों और उपायों के खिलाफ एक संयुक्त ज्ञापन जारी किया. तीनों संगठनों के नेताओं ने एक संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया और 9 अगस्त को एक बड़े आंदोलन के लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर से शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला आयोजित करने की अपनी योजना के बारे में बताया.
एआईएडब्ल्यूयू, सीआईटीयू और एआईकेएस की इकाइयां भारत के राष्ट्रपति को 20 हजार पत्र भेजकर इकाइ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उनके हस्तक्षेप की मांग करेंगी. जून के महीने में राष्ट्रव्यापी अभियान श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों और किसानों का आवागमन वामपंथी संबद्ध संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए तात्कालिक मांगों पर आधारित होगा.
मांगों की सूची में सभी के लिए नि:शुल्क सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, अगले छह महीनों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न, मनरेगा योजना के तहत 200 दिनों की गारंटी वाले काम, मजदूरी के रूप में प्रति दिन 600 रुपये और आवश्यक वस्तुएं, कृषि व्यापार, बिजली अधिनियम और श्रम कानून पर अध्यादेशों या कार्यकारी आदेशों को रद्द करना शामिल है.
तीन प्रमुख संगठनों के नेताओं की राय है कि अध्यादेशों के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम और एपीएमसी अधिनियम में हालिया संशोधन से केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा और किसान कॉरपोरेट के गुलाम बन जाएंगे.
महामारी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की बजाय, भाजपा सरकार आक्रामक तरीके से सत्तावादी उपायों और फासीवादी मंशा के जरिए पूरे शासन को केंद्रीकृत करने की कोशिश कर रही है. उसी समय आरएसएस की अगुवाई वाली सेनाएं भी कोरोना महामारी का सांप्रदायिकरण कर रही हैं. आभासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने यह कहा.
श्रमिक और किसान संगठनों के एकजुट मोर्चे ने आरोप लगाया कि सरकार लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए नव उदारवादी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आक्रामक उपाय कर रही है. ज्ञापन कृषि क्षेत्र में सुधार, राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और एफडीआई के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों को खोलने के लिए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों के खिलाफ हैं.
