नई दिल्ली : पंद्रहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को लगभग ₹ 1.56 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ₹ 12,139 करोड़ और पेयजल, सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹ 26,057 करोड़ निर्धारित किए गए हैं.
पढ़ें : संविधान की सातवीं अनुसूची पर विचार की जरूरत : वित्त आयोग के चेयरमैन
उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान का लाभ उठाने के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप संपत्ति कर अधिसूचित करना होगा.
