गुवाहाटी: असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद जल्द ही सुलझने जा रहा है. नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच एक एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. बुधवार को असम कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों पुराने सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को मंजूरी दे दी.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद का मुद्दा अब सुलझने जा रहा है. 9 मई को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय सरकारों ने अपने 50 साल पुराने लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए यहां राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.
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असम के मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 8 मेगा परियोजनाओं के लिए 8201.29 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं के तहत 6 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार का लाभ मिलेगा. राज्य मंत्रिमंडल ने 1975 के आपातकाल के 301 लोकतंत्र सेनानी को 15-15 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी दी. राज्य मंत्रिमंडल ने सिटी गैस सेवा के लिए असम गैस कंपनी (51 प्रतिशत शेयर) और ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को भी मंजूरी दी है.
(एएनआई)
