अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2.29 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय और 1.77 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व के साथ अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया. इसमें राज्य सरकार की 22 मुफ्त योजनाओं को अमल में लाने के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए अलग बजट रखा गया है.
बजट में राजस्व घाटा 5,000 करोड़ रुपये और वित्तीय घाटा 37,029 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है.
वित्त मंत्री बुग्गना राजेन्द्रनाथ ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद बजट पेश किया. वार्षिक बजट पेश करने के लिए विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया था.
वहीं, मुख्य विपक्षी तेलुगु दिशम पार्टी ने राज्य सरकार पर खराब शासन का आरोप लगाते हुए बजट सत्र का बहिष्कार किया, जिसके कारण बिना किसी चर्चा के ही बजट पारित हो गया.
सरकार ने इस वर्ष 22 मुफ्त योजनाओं के लिए 48,083.92 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है. इनमें से 16,899 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन योजनाओं को राज्य विकास निगम के माध्यम से लागू किया जाएगा.
राज्य बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए क्रमश: 47,283 करोड़ रुपये और 16,748 करोड़ रुपये का अलग बजट रखा गया है. महिला बजट को दो हिस्सों में बांटा गया है, 23,463 करोड़ रुपये का एक हिस्सा महिलाओं और लड़कियों से संबंधित योजनाओं के लिए होगा, जबकि शेष राशि समग्र योजनाओं का हिस्सा होगी.
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इसके अलावा सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान 50,525 करोड़ रुपये का नया उधार लेगी जिससे उसका सार्वजनिक ऋण 2021-22 में बढ़कर 3,87,125 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो पिछले वर्ष 3,55,874 करोड़ रुपये था. इसके चलते चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 23,205.88 करोड़ रुपये कर्ज की किस्त और ब्याज चुकाने में देना होगा.
