नई दिल्ली: युवाओं को प्रोत्साहन देने और 'अमृत पीढ़ी' को सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman on budget ) ने बुधवार को कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है, कौशल पर ध्यान केंद्रित किया है, आर्थिक नीतियां अपनाई हैं जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करती हैं और व्यापार के अवसरों का समर्थन करती हैं. संसद में अपने बजट 2023-24 के भाषण में, मंत्री ने तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पैन-इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम) के तहत प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर शुरू करने की भी घोषणा की.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी और ऑन-जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ कोर्स के संरेखण पर जोर देगी. सीतारमण ने कहा, यह योजना इंडस्ट्री 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
- स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म
- स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ आगे बढ़ाया जाएगा
- मांग-आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम करना
- MSMEs सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना
- राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना
- तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा
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(आईएएनएस)
