अमरावती: आंध्र प्रदेश में भाजपा और सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस के बीच एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है. केंद्र में सत्ताधारी पार्टी आंध्र प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है. उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने केंद्र की योजनाओं में भी केंद्र का लोगो और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगायी है. पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्रियों ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया. जिसके बाद कई बयानों में मंत्रियों ने प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के प्रचार तंत्र को देख कर हैरानी जतायी है.
मंत्रियों ने आरोप लगाया था कि सीएम केंद्र की योजनाओं का श्रेय भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी को नहीं दे रहे हैं. उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश भी की थी. इसके साथ ही भाजपा के सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी की तस्वीर और केंद्र सरकार का लोगो इस्तेमाल नहीं करने की राज्य सरकार की जिद के कारण राज्य को 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर एपी सीएम जगन रेड्डी की छवि को प्राथमिकता देने के कारण केंद्र की ओर से आंध्र प्रदेश राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को 1,500 करोड़ रुपये नहीं मिले. भाजपा सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'विशेष सहायता' के तहत केंद्र से 4,047 करोड़ रुपये मिलने थे. जिससे 1500 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग को मिलना था.
हाल ही में जब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार राज्य के दौरे (Bharti pawar AP State Visit) पर आईं तो उन्होंने अस्पतालों में पीएम मोदी की तस्वीरों और केंद्र के लोगो का इस्तेमाल ना होने पर नाराजगी व्यक्त की थी. उनका कहना था कि काम केंद्र के पैसों से हो रहा है तो श्रेय भी केंद्र सरकार को मिलना चाहिए. राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वास्थ्य उप-केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए धन प्राप्त होना है.
आरोग्यश्री के रोगियों को प्रदान किए जाने वाले उपचार के लिए केंद्र 'आयुष्मान भारत' के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है. हालांकि, किये जा रहे कामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और केंद्र सरकार का लोगो इस्तेमाल नहीं होने के कारण राज्यमंत्री भारती पवार नाराज हो ग. उन्होंने केंद्रीय अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया. हाल ही में केंद्र ने राज्य को लिखा है कि स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी के लोगो और तस्वीर वाले बोर्ड नहीं हैं. ऐसा नहीं होने पर फंड रोक दिया जाएगा.
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इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को सूचित किया कि वह ब्रांडिंग और 4,047 करोड़ रुपये जारी करने के मामले में सभी उपाय कर रहा है. इस मामले में विभागवार ब्योरा जुटाकर विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी.
