लखनऊ : प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बुधवार को यूपी का बजट पेश किया. इस बजट में बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए संचालित "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है. योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है. इसके लिए वर्ष 2023-2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है. प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं.
प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर, 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया. मिशन इन्द्र धनुष के तहत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया. प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने के लिए 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है.
