सूरजपूर में खाद्य विभाग का छापा, FCI के चावल जमा ना करने वाले मिलर्स पर कार्रवाई

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Published : Sep 6, 2022, 5:04 PM IST

Food Department raid in Surajpur

Food Department raid in Surajpur सूरजपूर एफसीआई में समय पर चावल ना जमा करने वाले राइस मिलरों के खिलाफ खाद्य और वितरण विभाग ने कार्रवाई की है. विभाग ने चार राइस मिलरों पर कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ से ज्यादा का धान और चावल जब्त किया है.

सूरजपूर: एफसीआई और नान में समय पर चावल ना जमा करने वाले राइस मिलरों के खिलाफ जिले के खाद्य और वितरण विभाग ने सख्त तेवर अपनाया (Food Department raid in Surajpur) है. अगस्त महीने में खाद्य और वितरण विभाग ने चार राइस मिलरों पर कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ से ज्यादा का धान और चावल जब्त (Food Department raid in Surajpur) किया है. खाद्य विभाग के अनुसार यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

एफसीआई को 40 करोड़ का चावल देना शेष: सूरजपुर जिले में कुल 33 राइस मिल हैं. जिन्हें एफसीआई को 16 लाख 37 हजार 385 क्विंटल चावल देना था. जबकि जिले के राइस मिलरों ने 14 लाख 54 हजार 186 क्विंटल चावल दिया है. उन्हें 1लाख 83 हजार 199 क्विंटल चावल देना शेष रह गया है. जिसकी कीमत 40 करोड़ 30 लाख है. खाद्य और वितरण विभाग द्वारा लगातार राइस मिलरों को हिदायत देने के बावजूद उनके द्वारा समय पर चावल जमा नहीं किया जा रहा है. इसलिए खाद्य विभाग लगातार राइस मिलों पर छापा मार(Action on millers not depositing FCI rice) रहा है.

सूरजपूर में खाद्य विभाग का छापा

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खाद्य विभाग राइस मिलों पर मार रहा छापा: अगस्त महीने में खाद्य और वितरण विभाग के द्वारा जिले के चार राइस मिल भवानी एग्रो इंडस्ट्रीज, विशाल एग्रो, बालाजी एग्रो और श्याम श्री एग्रो मिल पर छापे की कार्रवाई की गई है. इस दौरान 13 हजार 331 क्विंटल धान और 01 हजार 836 क्विंटल चावल जब्त किया गया है. हालांकि जिले के 19 राइस मिलरों ने अपने कोटे का चावल सरकार को दे दिया है. जबकि 14 मिलर अभी भी शेष हैं. 13 मीलरों ने एफसीआई को पूरा चावल दे दिया है. जबकि 20 मिलारों का चावल देना बचा हुआ है.

चावल जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर: राइस मिलरो के लिए राहत की बात यह है कि एफसीआई (FCI) और नान में चावल जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. लेकिन लगातार राइस मिलरों को चावल जमा करने के निर्देश देने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है. खाद्य और वितरण विभाग ऐसे लापरवाह राइस मिलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. ताकि समय पर सरकार को उनके कोटे का चावल उपलब्ध कराया जा सके.

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