रायपुर: केंद्र सरकार के नगरनार स्टील प्लांट को निजीकृत करने के निर्णय का ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त मंच से विरोध किया है. साथ ही उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है. यूनियन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव का स्वागत भी किया है. ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि नगरनार में निर्माणाधीन इस्पात संयत्र को NMDC से डीमर्ज या अलग करने का अर्थ संयंत्र का निजीकरण करना है.
ट्रेड यूनियन संयुक्त मंच के संयोजक धर्मराज महापात्र ने केंद्र सरकार से इस फैसले को आदिवासियों और देश के जनता के साथ धोखा करार दिया है. इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी है, यह संविधान के तहत संघीय व्यवस्था का खुला उल्लंघन है. आदिवासियों की संपत्ति पर निर्मित इस कारखाने को निजी लूट के लिए बेचने की तैयारी हो रही है. जिसका प्रदेश के मजदूर वर्ग जोरदार विरोध करेंगे. यूनियन के नेताओं ने कहा कि आदिवासियों की जमीन पर आम जनता के पैसे से निर्मित इस संपत्ति को केंद्र सरकार NMDC के बजाय निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है. जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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ट्रेड यूनियन निजीकरण के खिलाफ कर रहा है आंदोलन
22 नवंबर को भी ट्रेड यूनियनों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था. 26 नवंबर की देशव्यापी हड़ताल में भी प्रदेश के मजदूर वर्ग ने नगरनार के निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद की थी. ट्रेड यूनियन के नेताओं ने प्रदेश की विधानसभा में इस पर पारित सर्व सम्मत प्रस्ताव का स्वागत किया है. इसे प्रदेश हित में उठाया गया कदम बताया है.
सरकार खरीदेगी नगरनार स्टील प्लांट
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संकल्प पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा कि यदि नगरनार का विनिवेशीकरण हुआ तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी. विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस मामले में दिल्ली जाकर भी बात की जाएगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मैं सदन में घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार नगरनार के संयंत्र को खरीदेगी. उन्होंने कहा कि सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, आदिवासियों की भावना का है. इसलिए हम खुले मन से इस बात को स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार नगरनार स्टील प्लांट को खरीदेगी.
