रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों, संसदीय सचिवों और प्राधिकरणों के अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के साथ मुख्यमंत्री खुद भी रायपुर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की कमान संभालेंगे.
कहां किसके हाथ कमान
CM ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू को दुर्ग जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का प्रभारी बनाया है. गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चन्द्राकर गरियाबंद, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल महासमुंद, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार-भाटापारा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बालोद, वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रायगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के लिए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कांकेर के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार प्रभारी होंगे.
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विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी धमतरी, संसदीय सचिव कुंवरसिंह निषाद बेमेतरा, संसदीय सचिव गुरूदयाल सिंह बंजारे कबीरधाम, संसदीय सचिव शकुन्तला साहू बिलासपुर, संसदीय सचिव डॉ. रश्मि आशीष सिंह मुंगेली, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जांजगीर-चांपा, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लालजीत सिंह राठिया कोरबा जिले में आयोजित कार्यक्रमों के प्रभारी होंगे.
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गोधन न्याय योजना के तहत सरगुजा जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संसदीय सचिव यू.डी. मिंज, कोरिया के लिए संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, जशपुर के लिए संसदीय सचिव चिंतामणी महाराज और विधायक रामपुकार सिंह, सूरजपुर के लिए संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव और सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खेलसाय सिंह, बलरामपुर-रामानुजगंज के लिए सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पत सिंह और गुलाब कमरो, बस्तर के लिए संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी, कोण्डागांव के लिए संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव, दंतेवाड़ा के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, सुकमा के लिए संसदीय सचिव रेखचंद जैन, नारायणपुर के लिए विधायक मोहन मरकाम और बीजापुर जिले के कार्यक्रमों के लिए संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी को प्रभारी बनाया गया है.
बता दें राज्य की भूपेश बघेल सरकार हरेली पर्व यानी 20 जुलाई को गोधन न्याय योजना की शुरूआत करेगी. सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने 'गोधन न्याय योजना' के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का विमोचन भी कुछ दिन पहले किया था. योजना के ऐलान के बाद से सरकार इसकी तैयारियों में लगी हुई है. प्रदेश सरकार किसी भी तरह से इस योजना को सफल बनाने में लगी है. इस योजना के तहत गोबर के क्रय की दर को 2 रूपए प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों और ग्रामीणों को लाभ तो होगा ही, गोठानों से रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. इसके अलावा मवेशियों के प्रति किसानों का मोह भी बढ़ेगा.
