रायपुर : सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में जल जीवन मिशन पर केंद्र (Jal Jeevan Mission scheme fail in Chhattisgarh) सरकार से राज्य सरकार की समीक्षा की मांग की है. जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. साल 2023 तक प्रदेश के सभी घरों में इस मिशन का लाभ पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया था. लेकिन अब तक सिर्फ 18 प्रतिशत लोगों के घर में ही इसका लाभ पहुंच पाया है. इसको देखते हुए सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में मंत्री से छत्तीसगढ़ सरकार की समीक्षा करने की मांग की है.
जल जीवन मिशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की हो समीक्षा : सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में कहा कि "जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना है. छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार का पैसा आने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने टेंडर किया था. छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगने के बाद वह टेंडर निरस्त कर दिया. अभी तक सिर्फ 18 प्रतिशत लोगों को ही छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का लाभ मिल पा रहा है. प्रधानमंत्री की यह योजना 2023 तक कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन अभी तक की स्थिति देखकर यह नहीं लग रहा कि साल 2023 तक यह कंप्लीट हो पाएगी. मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार छत्तीसगढ़ सरकार की समीक्षा करें."
