रायपुर: छत्तीसगढ़ में नए आरक्षण बिल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात की. 2 दिसंबर को बिल पास होने के बाद हस्ताक्षर के लिए तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास गया था तब से यह बिल वहां फंसा पड़ा है. 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ के साथ ही 13 राज्यों के राज्यपाल और उप राज्यपाल बदले गए थे. राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम बघेल ने कहा कि "मुझे उम्मीद है कि आरक्षण बिल पर राज्यपाल सकारात्मक फैसला लेंगे."
4 से 5 बिल पर राज्यपाल से हुई है चर्चा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "आज राज्यपाल जी से मेरी मुलाकात हुई. हमारे 4–5 बिल, जिसमें यूनिवर्सिटी का एक बिल है जिसमें थोड़ा संशोधन है, दूसरा पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, तीसरा बिल जुआ सट्टा निषेध कानून और सबसे बड़ी बात ये है कि आरक्षण बिल पर चर्चा हुई है. आरक्षण बिल के कारण हमारे उच्च शिक्षा में छात्र छात्राओं को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा. सरकारी भर्तियां भी उसके कारण रुकी हुई हैं, जिसे शुरू करना है. इसलिए हमने आग्रह किया कि विधानसभा पारित हो चुके बिल पर त्वरित निर्णय हो ताकि हम प्रदेश के हित में काम कर सकें. बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही. उन्होंने कहा कि अध्ययन करके मैं निर्णय लूंगा."
राज्यपाल ने नहीं कही है एक्सपर्ट कमेंट की बात: पहले भी राज्यपाल ने अध्ययन किया था. अब फिर से अध्ययन करने के बाद निर्णय को लेकर उठे सवाल पर सीएम बघेल ने कहा कि "राज्यपाल ने एक्सपर्ट कमेंट की बात नहीं की है. वे पहले भी लंबे समय से ओडिशा में लॉ मिनिस्टर रहे हैं. जनप्रतिनिधि रहे हैं. चार चार बार वे मंत्रिमंडल में रहे हैं. राज्यपाल भी रहे हैं. एक अनुभवी व्यक्ति हैं. राजनीति का भी अनुभव है और प्रशासन का भी अनुभव है. मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल जी सकारात्मक फैसला लेंगे."
नए हितग्राही की जानकारी सर्वेक्षण और जनगणना से मिलेगी: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा की ओर से 15 मार्च को विधानसभा घेराव के एलान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "यह झूठ बोलने वाले लोग हैं. दूसरी बात यह है कि जो आवास हैं, अब नए हितग्राही तैयार हो गए हैं. नए हितग्राहियों के बारे में तब पता चलेगा जब आप आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जनगणना कराई जाएगी. पीएम से मुलाकात के दौरान भी आर्थिक जनगणना कराने की बात मैंने कही थी, ताकि नए हितग्राहियों को चिन्हित किया जा सके और योजनाओं के लाभ दिलाया जा सके."
हम कराएंगे सर्वे: सीएम ने कहा कि "केवल आवास नहीं बल्कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लाभ से वे वंचित हैं. इसलिए जनगणना बहुत जरूरी है. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी खामोश है. इसलिए हमने कहा है कि 1 अप्रैल से अगर भारत सरकार जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार आवास के लिए सर्वे करवाएगी. अब भारतीय जनता पार्टी के पास घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं है."
'महाराज साहब तो बोलते रहते हैं': टीएस बाबा का कहना है कि "75 की सरकार आपकी है तो संगठन में बदलाव करने का कोई औचित्य नहीं है." इस सवाल के जवाब में सीएम बघेल ने कहा कि "मैंने यह बयान देखा नहीं है. अब महाराज साहब तो बोलते रहते हैं."
