रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राज्य सरकार के किराये पर लिए गए हेलीकाप्टर के नियम और प्रावधान पर सवाल उठाए. छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश में बिजली बिल हाफ करने का मामला गूंजा. भाजपा के वरिष्ठ विधायक पुन्नूलाल ने यह मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अब तक कुल 38 लाख 68 हजार 462 उपभोक्ताओं का बिल माफ किया गया है.
पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने प्रदेश सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर किराए पर लिए जाने के प्रावधान की जानकारी मांगी. उन्होंने पूछा कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक कितने समय के लिए किन-किन कंपनियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए. इस मद में कितना भुगतान किया गया. इस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि इस समय अवधि में कुल 6 कंपनियों को हेलीकॉप्टर के प्रकार के आधार पर भुगातन किया गया. इस पेमेंट में उड़ान के घंटे का दर स्वीकृत था. उड़ान के घंटे के आधार पर इसका भुगतान किया गया. जिसमें जीएसटी और हेलीकॉप्टर का चार्ज भी शामिल था. इस पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कुंवर बेचैन की पक्तियां पढ़ी और सीएम भूपेश बघेल को कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह आपकी चिंता कर रहे हैं. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते, कुछ उत्तर ऐसे होते हैं. जो बताए नहीं जाते.
पानी सप्लाई और जल जीवन मिशन का मुद्दा भी सदन में उठा
पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे ने पामगढ़ में पानी की टंकी बनाए जाने के बाद भी पानी सप्लाई नहीं होने का मुद्दा उठाया. इस पर पीएचई मंत्री ने रुद्र गुरु ने जवाब दिया. लेकिन जवाब से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए. उसके बाद जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने जल जीवन मिशन को लेकर सवाल पूछा. उन्होंने केंद्र सरकार से मिली राशि और उसके उपयोग को लेकर जानकारी मांगी.जिस पर पीएचई मंत्री ने पहले टेंडर प्रकिया जारी होने की बात कही.
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स्टॉप डैम निर्माण में गड़बड़ी पर विपक्ष हमलावर
विधानसभा में स्टॉप डैम निर्माण का मुद्दा भी उठा. बीजेपी की तरफ से सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसमें जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही.
अवैध रेत खनन पर सीएम ने कार्रवाई की बात कही
विधानसभा में अवैध रेत खनन का मुद्दा भी गूंजा. विधायक रजनीश कुमार सिंह ने इस मसले को उठाया. जिस पर सीएम ने जवाब दिया और इस मुद्दे पर उन्हें जिला खनिज अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी. सीएम ने ऐसे मामलों में कार्रवाई की बात कही है.
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विपक्ष ने पूछा सवाल, कितने लोगों का बिजली बिल हुआ हाफ
बीजेपी विधायक पुन्नु लाल मोहिले ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितने लोगों का बिजली बिल हाफ हुआ और कितने लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है. इसकी जानकारी दें. इस मसले में उन्होंने एक जनवरी के बाद से कितने लोगों का बिजली बिल माफ किया है. उसका सरकार जवाब दें. इस पर सीएम ने कहा कि 38 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को इसका लाभ मिल चुका है.
दंतेवाड़ा में सरेंडर नक्सली की मौत का मुद्दा भी सदन में गूंजा
दंतेवाड़ा में सरेंडर महिला नक्सली पांडे कवासी की मौत का मामला विपक्ष ने जोर शोर से उठाया. बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने इस पर सरकार को घेरा. बीजेपी ने प्रशासन पर आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. विधायक बीजेपी चंद्रकार ने ऐसे केसों में सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि वह जांच से हमेशा भागती है. इस मामले में बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग की. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्थगन की सूचना आज ही मिली है. इसलिए इस पर निर्णय विचाराधीन है. जिसके बाद चर्चा की मांग को लेकर बीजेपी सदस्यों ने हंगामा किया.
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बजट पर हुई चर्चा
बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे खोखला बजट बताया. उन्होंने कहा कि जिस हाइट की चर्चा इसमें की गई है वह खोखला है. उन्होंने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले बजट के आंकड़े को बदलकर प्रस्तुत किया गया है. प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा है. भ्रष्टाचार से जनता परेशान है. राजकोषीय स्थिति बेकाबू है. यह डराने वाला बजट है. यह बजट किसी भी वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट नहीं है. अफसरों ने जिस हाइट को प्रस्तुत किया और जनता ने जो समझा, उसमें काफी अंतर है.
आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट के घटिया पदार्थ पर सवाल
राजनांदगांव जिले के आंगनबाड़ी सेंटर में गुणवत्ताहीन रेडी टू ईट खाद्य सामग्री वितरण का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया. विधायक देवव्रत सिंह ने इस पर मंत्री का ध्यानाकर्षण कराया. चर्चा के दौरान मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि इस साल जो रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ भेजा गया है. उसमें कोई शिकायत नहीं आई है. उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति बनाकर जांच कराई जाएगी.
सरकारी अस्पतालों में खराब दवाई की सप्लाई पर विपक्ष लामबंद
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सरकारी अस्पतालों में अमानक दवा का मामला भी गरमाया. भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने सीजीएमएससी पर अमानक दवाओं की सप्लाई का आरोप लगाया. स्वास्थ्य मंत्री ने इस सवाल पर जवाब देते हुए शिकायतों पर कार्रवाई की बात कही. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार को जो वित्तीय हानि हुई है उसकी वसूली की जा चुकी है.
