रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है. सीएम बघेल ने पत्र के माध्यम से हरदीप सिंह को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और स्मार्ट सिटी मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया है.
भारत सरकार के चयनित 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन बनाया है जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है उसके माध्यम से कराया जा रहा है. स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है, लेकिन संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुए संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है.
महापौर को शामिल करने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन में नगरीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के तीसरे स्तंभ के रूप में स्थान दिया गया है. शहरी प्रशासन में महापौर और महापौर परिषद को व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं. स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कोई भूमिका निर्धारित नहीं है. जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधितव नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन में कई बाधाएं आ रही है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय राज्य मंत्री से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल किए जाने का आग्रह किया है.
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क्या है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स
साल 2015 में भारत सरकार ने पांच साल के भीतर 100 स्मार्ट शहर बनाने का वादा किया था. इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे खिसक गई है. शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सरकार ने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और तौर-तरीकों के इस्तेमाल की बात कही थी. स्मार्ट सिटी योजना में बिजली पानी की कमी के साथ-साथ सीवेज के पानी कूड़े और ट्रैफ़िक जैसी तमाम बुनियादी समस्याओं पर काम किया जाना है.
