रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए. सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बघेल सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मंत्रिपरिषद की ओर से राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया. इसका सीधा फायदा सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को होगा. प्री और मेंस परीक्षा के बाद होने वाला इंटरव्यू अब 150 की बजाय 100 नंबर का होगा. कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मंत्री मोहम्मद अकबर, मोहन मरकाम समेत मंत्रीमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे.
भूपेश बघेल कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले:
- आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति.
- सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी. इस योजना को लागू करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए हैं. जो आवासहीन है. इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है. मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से आवास निर्माण के लिए दी जाएगी. वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रखा है.
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के हित में सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड की बात कही है. इसके तहत प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70, 80 एवं 90 प्रतिशत स्टायपेंड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने की बड़ी घोषणा की. इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया.
- डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को दी गई 3 एवं 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाने का फैसला लिया गया है.
- सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत मंत्रिपरिषद ने राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया. आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतिम चयन परिणाम के अंक अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एकाउंट पर उपलब्ध करायी जाएगी. अब इंटरव्यू 100 अंकों का होगा.
- गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन (बोनस) राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
- बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधान के तहत राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए मुख्य अभियंता के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई.
- भारत स्काउट गाइड जिला संघ रायपुर को प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए ग्राम माठ, जिला रायपुर में आवंटित शासकीय भूमि की निर्धारित ग्राउंड रेंट माफ कर मुफ्त में आवंटन करने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज को शैक्षणिक (छात्रावास) और सामाजिक भवन के लिए ग्राम फुंडहर, जिला रायपुर में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित ग्राउंड रेंट राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
- कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक की ओर से छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संस्कार अध्ययन शाला का निर्माण किया जाएगा.
- संस्था प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा को अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन पर आवंटित नजूल भूमि की निर्धारित ग्राउंड रेंट में छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के द्वितीय अनुसूची के भाग- एक के स्पष्टीकरण में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत ग्रेड-पे 8700 का वेतन मैट्रिक्स में करेस्पांडिंग लेवल 15 में कोष्टिकाएं निर्धारण के लिए गुणांक 2.57 को 2.67 करने का निर्णय लिया गया.
- सेरीखेड़ी में मंत्रालयीन सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी रायपुर में विकसित भूखंडों के पात्रता में संशोधन का फैसला लिया गया. योजना के लाभ की पात्रता सूची में न्यायिक सेवा श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों सहित अन्य को शामिल किया गया है.
- वर्ष 2023-24 की बचे समय के लिए सीलबंद बोतलों में देशी और विदेशी शराब वितरण की व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- मुख्यमंत्री की तरफ से नगर पंचायत कोसीर, नगर पंचायत जरहागांव के गठन और नगर पंचायत माना-कैम्प को नगर पालिका में उन्नयन के लिए की गई घोषणा के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने करने का फैसला लिया गया
- नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग की ओर से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर में छूट दिये जाने का भी निर्णय लिया गया.
पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभाग में आयोजित युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम बघेल ने इनमें से कई योजना की घोषणा की थी. शनिवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगने से छत्तीसगढ़ के लोगों को इनका लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
