मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा. कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिले को मिलाकर तीन विधानसभा सीटें आती हैं.जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरु होगी. नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. नामांकन फॉर्म भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में केवल चार लोगों को ही प्रवेश करने दिया जाएगा.एमसीबी और कोरिया जिले के प्रत्याशियों के लिए फॉर्म अलग-अलग जगहों पर भरे जाएंगे.
किस दिन कौन सा कार्यक्रम ?
अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर
नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर
नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर
नाम वापसी की तिथि 2 नवंबर
मतदान की तिथि 17 नवंबर
मतगणना की तिथि 3 दिसंबर
किस विधानसभा में कितने मतदान केंद्र ? : मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सीमा अंतर्गत दोनों विधानसभा में कुल 388 मतदान केन्द्र हैं. शेष 78 मतदान केन्द्र तहसील, सोनहत जिला कोरिया में आते हैं. जिले के अंतर्गत 30 संगवारी मतदान केंद्र होंगे.जिनका संचालन महिला मतदान दल करेगा. दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केन्द्र की संख्या 2 होगी. 10 आदर्श मतदान केन्द्र भी बनाए जाएंगे. मतदान केन्द्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 तक निर्धारित है.
किस विधानसभा में कितने मतदाता ? :वहीं मतदाताओं की बात करें तो अलग-अलग विधानसभा में अलग-अलग मतदाताओं की संख्या है.दोनों विधानसभाओं को मिलाकर 310962 मतदाता हैं.
| विधानसभा | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | थर्ड जेंडर | कुल मतदाता |
| भरतपुर सोनहत | 87174 | 89241 | 6 | 176421 |
| मनेंद्रगढ़ | 67952 | 66587 | 2 | 134541 |
प्रत्याशियों की जानकारी होगी अपलोड : जानकारी के अनुसार इस बार नामांकन फार्म न सिर्फ जिले में, बल्कि निर्वाचन की वेबसाइट और राजनीतिक दलों के अपने अधिकृत वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा. प्रत्याशियों की शिक्षा, आय और संपत्ति से जुड़ी जानकारी सभी आसानी से देख सकेंगे.
सी विजिल एप पर दर्ज होगी शिकायत : आचार संहिता उल्लंघन को लेकर सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आम व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है. निर्वाचन सीमा के भीतर मौजूद सभी लोग आवेदन साइन इन करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आदर्श आचार संहिता और व्यय उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं. यह मोबाइल एप फोटो, ऑडियो, वीडियो अपलोड कर शिकायत करने की अनुमति देता है. लोगों को पहचान का खुलासा किए बिना शिकायत करने की सुविधा मिलेगी.
