कोरिया: विकासखंड भरतपुर में जनकपुर से कोटाडोल मार्ग निर्माण काम साल 2010 में करवाया गया (Janakpur to Kotadol road construction in development block Bharatpur) था. जहां सड़क चौड़ीकरण के समय 415 किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी. लेकिन पूरे 12 साल बीत जाने के बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया.
अनुविभागिय अधिकारी राजस्व भरतपुर को सौंपा ज्ञापन
इस मामले को लेकर किसानों के साथ चांगभखार जन सेवा समिति ने अनुविभागिय अधिकारी राजस्व भरतपुर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है. यदि 25 दिन के भीतर जमीन मुआवजा राशि किसानों को नहीं दी गई तो किसान चक्काजाम कर उग्र आंदोलन करेंगे.
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किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया
मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि जमीन मुआवजे को लेकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ से पूरी जानकारी ली गई. उनके द्वारा बताया गया कि रोड की प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है. प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अधिकारियों इस बयान को तकरीबन 12 साल बीत चुके हैं. लेकिन मंत्रालय में दस्तावेज जमा होने के बावजूद प्रशासनिक, स्वीकृति आज तक नहीं मिली. पीडब्ल्यूडी भी बस रटा-रटाया जवाब दे रहा है कि मंत्रालय से स्वीकृति मिल जाएगी तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
