कोरबा: आबादी पट्टा के लिए सोमवार को कटघोर और सलिहाभाठा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर से आबादी पट्टा देने की मांग की.
ग्रामीणों का कहना है कि 'पट्टा वितरण के लिए किए गए सर्वे में प्रशासन का जमीनी अमला भेदभाव कर रहा है'.
छत्तीसगढ़ शासने ने की पट्टा प्रदान करने की घोषणा
छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी जमीन पर सालों से रह रहे ग्रामीणों और शहरवासियों को पट्टा प्रदान करने की घोषणा की है. जिसके लिए जिला प्रशासन ने टीम बनाकर सर्वे कराया और पात्रों को पट्टा प्रदान करने की कार्ययोजना तैयार की है.
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सर्वे में विसंगति के कारण पट्टे के लिए पात्र हितग्राही इससे वंचित हो रहे हैं. इसी तरह मामले की शिकायत के लिए सोमवार को कटघोरा और सलीहाभाठा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर कलेक्टर से मुलाकात की. वहीं कलेक्टर किरण कौशल ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि यदि वह पात्र हुए तो उन्हें पट्टा जरूर मिलेगा.
