धमतरी: अब उन गरीबों का भी आशियाना होगा. जो दिन रात सर पर छत के सपने देख रहे थे. उनके भी सपने साकार होने जा रहे हैं. बारिश के दिनों में छत टपकने की परेशानी अब नहीं होगी. क्योंकि शहर में डेढ़ साल से रुके झुग्गी झोपड़ी और जरूरतमंदों का पीएम आवास की स्वीकृति शासन की ओ से प्रदान कर दी गई है. इसकी जानकारी मिलते ही झुग्गी झोपड़ी परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई. झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों ने कहा कि संघर्ष और प्रयास का परिणाम है कि धमतरी शहर के लगभग 1128 परिवारों का पीएम आवास योजना के तहत मकान स्वीकृति हुए हैं.
झुग्गी -झोपड़ियों में घुस जाता है बारिश का पानी
दरअसल धमतरी में 40 वार्ड है. जहां पर बहुत से परिवार ऐसे रहते हैं. जिनके ऊपर छत की व्यवस्था नहीं है और है भी तो वह बारिश के दिनों में पानी घर के अंदर प्रवेश कर जाता है. जानकारी के अनुसार शहर के लगभग 1100 झुग्गी -झोपड़ी परिवार अपनी झुग्गी-झोपड़ी को केंद्र शासन योजना के तहत पीएम आवास बनाने के लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण कर चुके है. झुग्गी- झोपड़ी परिवार वाले साल -डेढ़ साल से जिला प्रशासन और निगम के चक्कर काट रहे थे.
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1128 गरीब परिवारों का मकान स्वीकृत
वार्डवासी गीता साहू ने बताया कि बारिश के मौसम में ज्यादातर लोगों के घरों की स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है. छतों से पानी टपकता है कई घरों में पानी भर जाता है. जर्जर घरों में कभी भी हादसा हो सकता है. वहीं अब प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) सबके लिए आवास मिशन के तहत धमतरी निगम क्षेत्र के 1128 गरीब परिवारों के लिए राज्य शहर अभिकरण के तहत स्वीकृत हो गयी है. इसकी जानकारी लगते ही वार्डवासियों में काफी हर्ष है और बहुत खुश भी है वे कह रहे हैं कि दफ्तरों के चक्कर लगाने और बार बार शासन प्रशासन तक समस्या बताने के बाद अब उन्हें पक्का मकान बनने की उम्मीद अब पूरा हो गया है.
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पार्षद और कलेक्टर ने दी जानकारी
पीएम आवास योजना के तहत शहर के चालीस वार्डो में 1128 आवास स्वीकृति हुआ था. जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री और नवागांव वार्ड के पार्षद अवैश हाशमी ने भी केंद्र और छत्तीसगढ़ शासन के साथ साथ कलेक्टर, महापौर विजय देवांगन के साथ सभी का आभार व्यक्त किया है. जबकि कलेक्टर ने भी 1128 परिवारों के लिए स्वीकृत पीएम आवास के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि स्वीकृति के बाद सभी के पास पक्के मकान होंगे. इसके लिए शासन स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है.
