बिलासपुर : रायपुर-बिलासपुर फोरलेन निर्माण में हो रही लेटलतीफी पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हर हाल में किसी भी सूरत में निर्माण कार्य जल्द पूरा हो और समर वेकेशन के बाद काम पूरा होने की जानकारी कोर्ट को दी जाय.
रायपुर निवासी ने लगाई है याचिका
रायपुर-बिलासपुर फोरलेन निर्माण में हो रही देरी को लेकर रायपुर निवासी रजत तिवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार कम्पनियों और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
सीमेंट कम्पनियां आपूर्ति नहीं कर पा रहीं
अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि 14.5 किमी के बचे हुए निर्माण कार्य के लिए प्रतिदिन 1800 टन सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, जिसे सीमेंट कम्पनियां आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं. वहीं निर्माण एजेंसी पूंज एलायड के दिवालिया होने के कारण भी निर्माण कार्य बहुत हद तक प्रभावित हुआ है.
'समर वेकेशन के बाद काम पूरा होना चाहिए'
अधिकारियों ने यह भी तर्क दिया कि लेटलतीफी कर रही कम्पनियों पर रोजाना 40 लाख से अधिक की पेनाल्टी भी लगाई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी काम में गति नहीं आ रही है. चीफ जस्टिस और जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की युगलपीठ ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि समर वेकेशन के बाद जिम्मेदार अधिकारी काम पूरा हो जाने की जानकारी हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे.
