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paddy procurement in chhattisgarh 2021 : सीएम भूपेश पर रमन का तंज-क्या पीएम बारदाने की दुकान खोलकर बैठे हैं?

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Published : Nov 29, 2021, 8:40 PM IST

Updated : Nov 29, 2021, 9:38 PM IST

Raman Singh targeted Bhupesh Sarkar
भूपेश सरकार पर रमन सिंह ने साधा निशाना

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत (Politics Over The Purchase of Paddy in Chhattisgarh) चरम पर है. बारदाने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार ने बारदाने का ऑर्डर ही नहीं दिया था तो इन्हें बारदाना कहां से मिलेगा. पीएम मोदी बारदाने की दुकान थोड़े ही खोलकर बैठे हैं. छत्तीसगढ़ में 14 लाख गरीबों को आवास योजना के तहत राशि मिलनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि नहीं दी, जिस कारण केंद्र सरकार ने पैसा वापस ले लिया.

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह आज बिलासपुर प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के धान खरीदी मामले में 3 साल में ही हाथ-पैर फूलने लगे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana in Chhattisgarh) में केंद्र के हिस्से की राशि का वापस चले जाना, इस सरकार की सबसे बड़ी चूक होने की बात डॉ रमन ने कही. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए.

अपने हिस्से की राशि नहीं दे सकी भूपेश सरकार, इसलिए केंद्र ने वापस लिया पैसा

मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह (Former Chief Minister Raman Singh) ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार की 2 सबसे बड़ी चूक सामने आई है. जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र सरकार से आई राशि का वापस चले जाना सरकार की सबसे बड़ी खामी उजागर करती है. उन्होंने कहा कि 7 लाख से भी ज्यादा गरीबों को इस साल मकान के लिए राशि मिलती, लेकिन भूपेश सरकार अपने हिस्से की राशि गरीबों के मकान के लिए नहीं दे सकी. इसीलिए केंद्र सरकार ने अपना पैसा वापस ले लिया. इस साल 7 लाख और अगले साल भी 7 लाख यानी 14 लाख गरीबों के लिए मकान का पैसा अब नहीं मिलेगा. यह गरीबों के साथ छल होगा.

भूपेश सरकार पर रमन सिंह ने साधा निशाना

गरीब-महिलाओं को नहीं, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही केंद्र सरकार

भूपेश सरकार गरीबों का हक मार रही है. सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है. डॉ रमन सिंह ने बताया कि रेडी टू ईट योजना का काम स्वयं सहायता समूह से लेकर उद्योगपति शराब ठेकेदार को देना और 40 करोड़ रुपये की कमीशनखोरी, इस सरकार की दूसरी सबसे बड़ी चूक है. क्योंकि हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रेडी टू ईट चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करती थी. अब उनसे यह काम लेकर हरियाणा की एक कंपनी को दे दिया गया है. यह सरकार गरीबों और महिलाओं को नहीं बल्कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है.

गरीबों की छत छीनने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल

डॉ रमन ने कहा कि गरीबों के लिए बन रहे प्रधानमंत्री आवास के 14 लाख आवासों का नुकसान छत्तीसगढ़ (14 Lakh Prime Minister House Lost in Chhattisgarh) में हुआ. केंद्र के सचिव स्तर के अधिकारी ने पत्र लिखकर कहा कि गरीबों के लिए दिये पैसों का उपयोग भूपेश सरकार नहीं कर पा रही है. इसलिए इस वर्ष का पैसा वापस ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीबों का बड़ा नुकसान हुआ है. गरीबों का मकान छीनने वाले सीएम भूपेश बघेल हैं.

छत्तीसगढ़ में बारदाने की भारी कमी, ध्यान नहीं दे रही राज्य सरकार

वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) फेल हो गई है. बाहर घूम-घूम कर इनाम लेने से कुछ नहीं होता. डॉ रमन ने कहा कि बारदाने की कमी हो रही है. इस सरकार में जब कोई काम नहीं होता है तो वह सीधा केंद्र पर ठीकरा फोड़ देती है. कहती है कि केंद्र से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है. बारदाने को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बारदाने की भारी कमी है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है.

पहले ऑर्डर दिया नहीं तो कैसे मिलेगा बारदाना

बारदाना कैसे और कब खरीदा जाता है, इसपर उन्होंने बताया कि पहले ऑर्डर ही नहीं दिया तो बारदाना इन्हें कैसे मिलेगा. हर मामले में यह पीएम को दोषी ठहराते हैं. क्या पीएम बारदाने की दुकान खोलकर रखे हैं. जब हम 15 साल सरकार में थे तो क्या कभी बारदाना की कमी हुई, 3 साल में ही यह भूपेश सरकार हांफने लगी है.सरकार के हाथ-पैर फूलने लगे हैं. दम फूलने लगा है.

कांग्रेस की वादाखिलाफी का मिलेगा फायदा

कृषि कानून वापस लेने के मामले में डॉ रमन ने कहा कि मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि हमारी नीयत और नीति ठीक थी. हमने किसानों को समझाने की कोशिश की. ठीक है कि किसान नहीं समझे, इसलिए नीयत और नीति ठीक होने के बाद भी कृषि कानून वापस (Government Withdrew Agricultural Law) लिया गया है. कुछ राज्यों में किसान मानने को तैयार नहीं हुए इसलिए उनकी भलाई के लिए कृषि कानून को वापस लिया गया है. नगरीय निकाय चुनाव में जीत को लेकर डॉ रमन सिंह ने आश्वस्तता जताई और कहा कि 3 साल की वादाखिलाफी और काम नहीं किये जाने से जनता त्रस्त है. नगरीय निकाय चुनाव में इसका भाजपा को लाभ मिलेगा.

Last Updated :Nov 29, 2021, 9:38 PM IST
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