बिलासपुर: झीरम घाटी हमले की जांच एसआईटी को सौंपने समेत एनआइए एक्ट को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है. मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की एनआइए एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए हम अभी मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं.
बता दें कि साल 2013 में नक्सलियों द्वारा झीरम घाटी में हमला किया गया था, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता शहीद हो गए थे. इस हमले की जांच प्रदेश सरकार अपनी जांच एजेंसियों द्वारा करना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच एनआइए को सौंप दी. इसके बाद राज्य सरकार ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एनआईए एक्ट का हवाला देते हुए फैसला एनआईए के पक्ष दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए पूरे एनआईए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसपर अभी सुनवाई चल रही है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच द्वारा की गई.
