बिलासपुर: रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे निर्माण में लेटलतीफी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में एकबार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक बार फिर निर्माण कंपनी पुंज एलायड ने कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए काम में देरी की बात कही. इस पर चीफ जस्टिस की डीबी ने हर हाल में 20 मार्च 2020 का डेडलाइन तय किया है.
हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान एनएचआई को डायरेक्शन देते हुए कहा कि संबंधित निर्माण कंपनी को जीएसटी की राशि के अलावा 5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए. इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य शासन को भी निर्माण के लिए आवश्यक रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
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हाईकोर्ट को निर्माण कंपनी ने शपथ पत्र के साथ यह जानकारी दी कि हर हाल में निर्माण कार्य को मार्च 2020 तक पूरे कर लिए जाएंगे. निर्माण कंपनी ने कोर्ट के सामने यह स्वीकारा कि कुल 10 किमी के कार्य अभी लंबित हैं, जिसमें 4 ओवरब्रिज और कुछ अधूरे निर्माण कार्यों को 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे. हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मार्च 2020 की डेडलाइन तय करते हुए आगामी 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है.
