बेमेतरा: प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शनिवार को बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे. जहां उन्होंने साजा विधानसभा के बनरांका और खाती में नवीन सेवा सहकारी समिति का शुभारंभ किया. वहीं प्रदेश में जारी धान खरीदी को महापर्व बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ HC में लगाई गई याचिका के संबंध में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छतीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन धान लेने का वादा किया है. जिसका हमारे पास सहमति की चिट्ठी है. पता नहीं अब केंद्र सरकार धान क्यों नहीं ले रही है.
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धान खरीदी केंद्रों में होगा चबूतरा, गोदाम और शेड निर्माण
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धान खरीदी का कार्य प्रदेश में जारी है. यह हमारा महापर्व है. जहां कुल 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी है. अब तक 68-69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी धान खरीदी केंद्रों में चबूतरा निर्माण होना है. जरुरत पड़ने पर गोदाम का भी निर्माण होगा. जिसकी हम स्वीकृति कर रहे हैं. खुशी की बात यह है कि प्रदेश में 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होना जो कार्य सुगमता से हो रहा है.
क्या है पूरा मामला ?
प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जिसमें 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के वादे से को लेकर एड्वोकेट आयुष भाटिया ने पिटीशनर इन परसन ने जनहित याचिका दायर की है. जिसमें कहा है की केंद्र सरकार के धान नहीं लेने से राज्य में भंडारण की समस्या हो रही है. याचिका में तय समय में FCI को धान खरीदी करने कोर्ट से निर्देशित करने की मांग की गई है. ताकि 21 लाख किसानों को इसका लाभ मिल सके.
