बालोद में पीएम आवास योजना पर सियासी संग्राम, बीजेपी का बघेल सरकार के खिलाफ आंदोलन का एलान

बालोद: Pradhan Mantri Awas Yojana भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता को लेकर मोर्चा खोल दिया है. भाजपा ने आरोप लगाया है कि मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नही मिल रहा है. इस मुद्दे को लेकर अब जिला भाजपा बड़े आंदोलन की तैयारी में है.

"कर्ज के कारण शीतकुमार ने की आत्महत्या": भाजपा के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा "हमारे बालोद जिले में आवास योजना के चलते कर्ज में दबे होने के कारण एक युवक ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया. हम और नहीं चाहते कि प्रदेश में कोई शीत कुमार बने. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. परंतु प्रदेश सरकार ने इसे अधर में लटका कर रख दिया है. अब हम प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आवास योजना हितग्राहियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं."

"अब सरकार के आंकलन का समय": प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि "अब अंतिम समय है. सरकार की कमियों को उजागर करने का आंकलन हमारे साथ जनता को भी करना है. ताकि उन्हें पिछले 15 सालों और बीते 4 सालों का अंतर स्पष्ट देखने को मिलेगा. जल्द ही बैठक आहूत की जाएगी और कार्ययोजना बनाई जाएगी. 4 वर्ष के पश्चात अब सरकार के आंकलन का समय आ चुका है. इस सरकार के आने के बाद जनता ने क्या खोया और क्या पाया?"

"सरकार ने लोगों का सपना पूरा नहीं होने दिया": केदारनाथ गुप्ता ने आगे कहा "भूपेश सरकार ने प्रदेशभर के लाखों गरीब लोगों के सपनों को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए अब भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का असली चेहरा उजागर करेंगे.

बीजेपी ने आंदोलन की भरी हुंकार: भाजपा के जिला महामंत्री देवेंद्र जायसवाल ने कहा "पंचायत से लेकर नगर जिला एवं प्रदेश स्तर की लड़ाई भाजपा जिला बालोद के तरफ से लड़ी जाएगी और कार्ययोजना भी बनाई जा रही है. एक बड़ा आंदोलन हमने जिला स्तर पर पहले ही कर लिया है."

प्रदेश भर में होगा प्रदर्शन: महामंत्री देवेंद्र जायसवाल एवं किशोरी साहू ने बताया "प्रदेश की सभी 11664 ग्राम पंचायतों में मोर आवास मोर अधिकार के तहत आंदोलन खड़ा किया जाएगा. विधानसभा स्तर पर भी पदयात्रा एवं घेराव के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा. इसी तरह जिला स्तर पर भी सैकड़ों हितग्राहियों के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है. जो आवास पूर्व में बन चुके हैं, परंतु हितग्राहियों को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है. इस तरह के अप्राप्त हितग्राही और अपूर्ण हितग्राही इनकी सूची बनाकर मंडल स्तर पर ऐसे लोगों को बैठक में आमंत्रित करने की योजना बनाई गई है."