बालोद:छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट पोषण आहार मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है. विपक्ष बघेल सरकार पर आरोप लगा रहा है कि, रेडी टू ईट पोषण आहार के निर्माण कार्य से महिला स्व-सहायता समूह को अलग कर लिया गया है. इस मुद्दे पर सदन में लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है. लेकिन सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है. इस मुद्दे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि विपक्ष के ये आरोप बेबुनियाद है. हम प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की तहत काम कर रहे हैं. किसी भी महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू पोषण अहार के निर्माण कार्य से अलग नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार कुपोषण को लेकर सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है. कुपोषण को लेकर सरकार गंभीर है.
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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हो रहा काम-अनिला भेड़िया
मंत्री अनिला भेड़िया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की जो मनसा है उसके अनुसार हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि रेडी टू ईट का निर्माण मानव रहित होना चाहिए और उसमें हाइजीनिक फूड का उपयोग किया जाना चाहिए. इसके तहत हमने मानव रहित माध्यम से रेडी टू ईट बनाने का फैसला लिया है. परंतु हमने किसी भी महिला को रेडी टू ईट निर्माण कार्य से अलग नहीं किया है.
मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि, हमने महिला स्व सहायता समूहों को संगठित और सशक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जोड़ा है.
