रायपुर: नीति आयोग की टीम के साथ बैठक में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस से भारत सरकार के दस मंत्रालयों के सचिव भी जुड़े. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल ने राज्य शासन द्वारा उठाए गए मुद्दों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक में नीति आयोग की टीम ने गोधन न्याय योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है. किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के साथ ही यह स्वसहायता समूहों को भी सशक्त कर रहा है.
छत्तीसगढ़ में सरसों और सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ोतरी: नीति आयोग की वरिष्ठ कृषि सलाहकार डॉ. नीलम पटेल ने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में राज्य में कई अनुकरणीय काम हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ में साल 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सरसों के उत्पादन में 22 प्रतिशत और सोयाबीन के उत्पादन में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अच्छी तरक्की कर रहा है. मछलीपालन में भी अच्छा काम हो रहा है. प्रदेश में मछली बीज की आपूर्ति के साथ ही देश के पांच अन्य राज्यों में भी इसे भेजा जा रहा है.
नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन में भी अच्छा काम हो रहा है. यहां के स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात देश के सबसे बेहतर राज्यों में से है. ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)’ के मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठवें और एक्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (Export Preparedness Index) में चौथे स्थान पर है. आकांक्षी जिलों में शामिल दस जिले विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्यवन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.
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मुख्यमंत्री बघेल ने नीति आयोग की टीम और भारत सरकार के सचिवों के साथ बैठक में राज्य को धान से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दिलाने में मदद करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि चावल की तुलना में धान से एथेनॉल का उत्पादन सस्ता है. इसमें परिवहन और मिलिंग की समस्या नहीं आएगी. एथेनॉल उत्पादन के लिए राज्य में 27 एमओयू किए जा चुके हैं. हमें भारत सरकार से अनुमति की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि अगले 10 वर्षों तक जारी रखने कहा. जीएसटी लागू होने के बाद उत्पादक राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को राजस्व की काफी हानि हो रही है. केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद किए जाने से राज्य को सालाना पांच हजार करोड़ रूपए राजस्व की हानि होगी.
रायपुर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा: बघेल ने बैठक में रायपुर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने के लिए जरूरी पहल करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्पादों के विदेशों में निर्यात की बड़ी संभावना है. लेकिन कार्गो सेवा नहीं होने के कारण इसमें बाधा आ रही है. पूरे देश के वनोपज का 75 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ खरीद रहा है. मुख्यमंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन की तरह वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर भी केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने का आग्रह किया. प्रदेश में बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और उपयोग हो रहा है. रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में प्रदेश में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है. वर्मी कंपोस्ट पर पोषक तत्व आधारित (Nutrient Based Subsidy) और बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance) के लिए सब्सिडी दिया जाना चाहिए. जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को पायलट राज्य के रूप में लिया जा सकता है. उन्होंने आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में वहां की संस्कृति, परंपरा और बोलियों के संरक्षण व विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को भी शामिल करने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हिस्से की कोयला की रायल्टी और पेनाल्टी का 4140 करोड़ रूपए केन्द्रीय पूल में जमा है. भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए. उन्होंने कोयला की रायल्टी बढ़ाने की मांग की. वर्ष 2014 से कोयला की रायल्टी नहीं बढ़ी है. उन्होंने प्रदेश के लिए नए कोल ब्लॉक के आवंटन का भी आग्रह किया.
