पटना: बिहार में जातीय गणना को लेकर अभी भी सियासत जारी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने जातीय गणना को लेकर अपनी बातें रखी थीं. उसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गयी है. बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में जातीय गणना हो रही है. अब लगभग यह गणना खत्म होने पर है और ऐसे हालात में लगातार कभी हाईकोर्ट में तो कभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है.
'बीजेपी नहीं चाहती जातीय गणना': विजय चौधरी ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बातें कही हैं, स्पष्ट हो गया कि बिहार में हो रहे जाति गणना का विरोध कौन कर रहा है.सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को जो कहा वो हास्यास्पद है. उन्होंने कहा कि ना हम इस मामले के पक्ष में हैं और ना ही विपक्ष में हैं. हमें 'कुछ' बात कहनी है. यहां कुछ शब्द का मतलब कोई भी समझ सकता है. हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में जाति गणना हो और अब सब कुछ सामने आ गया है, लेकिन हम उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं जो लगातार ऐसे मामले को लेकर निष्पक्ष रूप से बातें कर रहा है.
"बिहार में जो जातीय गणना हो रही है, देश के लिए यह एक नजीर बन जाएगी और इसको लेकर बीजेपी घबरा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में करवा रहे हैं, यह देश के लिए नजीर बनेगी. बिहार में जातीय गणना पूरी हो चुकी है और उसके बाद अभी भी भाजपा के लोग इस पर रोक लगाने को कोशिश कर रहे हैं."- विजय चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार
'देशभर में उठेगी मांग.. बीजेपी घबरायी': विजय चौधरी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब यह गणना बिहार में सफल हो जाएगा तो पूरे देश में सभी राज्यों में इसकी मांग होगी. जातीय गणना के साथ-साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करवाया है, जिससे समाज के सभी लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चल जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनगणना कराने वाली है. वह घबरा रही है कि जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित गणना की भी मांग भी देश में उठने लगेगी. यही कारण है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा के लोग अभी भी इसे रुकवाने के चक्कर में लगे हुए हैं.
"सुप्रीम कोर्ट कहा है कि हम पूरा मामला सुनने को तैयार हैं, लेकिन पूरी बात सुने बिना इस प्रक्रिया को हम बीच में नहीं रोक सकते हैं. केंद्र सरकार और भाजपा ने देखा कि साजिशें विफल हो रही हैं तो अंतिम अस्त्र के रूप में कल केंद्र सरकार खुद इस मामले में उच्चतम न्यायालय में कूद पड़ी है.उनकी असली मंशा बिहार सरकार और नीतीश कुमार के क्रांतिकारी निर्णय जातीय गणना को रोकना है."- विजय चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार
