पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Raised Questions On MGNREGA) ने आज पहला सवाल पूछा. बेरोजगारी के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि मनरेगा के तहत बिहार में लोगों को जो काम मिलना चाहिए वह मिल नहीं रहा है. सरकार जो जवाब दे रही है उसके आंकड़े में भी गड़बड़ी है. इस पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा यदि अधिकारियों ने गलत आंकड़े दिए हैं तो 1 सप्ताह में हम जांच कर कार्रवाई करेंगे. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष (Tejashwi Yadav first question in Bihar Assembly) ने कहा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए.
मंत्री श्रवण कुमार ने दिया जांच का आश्वासन: विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब सरकार सजग होकर 1 सप्ताह में जांच कर चलते सदन में जानकारी देने के लिए तैयार है तो इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा प्रधान सचिव को अपने चेंबर में बुलाइये और मुझे भी बुलाइये सब कुछ साफ हो जाएगा. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा 1 सप्ताह धैर्य रखिए और नेता प्रतिपक्ष चाहेंगे तो मैं उनके चेंबर में भी आकर मिल सकता हूं.
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तेजस्वी यादव का सवाल: असल में तेजस्वी यादव ने ग्रामीण विकास विभाग से सवाल पूछा था कि राज्य के बेरोजगार जीवन यापन के लिए दूसरे प्रदेशों में नौकरी की तलाश में जाते हैं. सरकार द्वारा राज्य से पलायन रोकने और उनके ही पंचायत में वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की स्थापना की गई है. केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में 40% तक कटौती की गई है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार काम मांगने के बावजूद काम नहीं देने में बिहार प्रथम स्थान पर है. इसी सवाल के जवाब पर हंगामा हुआ और तेजस्वी यादव ने सरकार पर गलत जवाब देने का आरोप लगाया.
"सरकार के मुताबिक 2 करोड़ 36 लाख 21 हजार कुल लोगों को जॉब कार्ड इश्यू हुआ. 3 करोड़ 21 लाख 77 हजार एक्टिव जॉब कार्ड है. एक्टिव वर्कर 94 लाख 66 हजार हैं. 62 लाख का डाटा कहां से लाया गया? मेरा दूसरा सवाल है कि सरकार की ही वेवसाइट पर केवल 14 हजार पांच सौ 90 लोग अपना सौ दिन का काम पूरा कर पाए हैं. मैं जानना चाहता हूं कि डाटा किसने दिया है."- तेजस्वी यादव,नेता प्रतिपक्ष
सदन की कार्यवाही: बता दें कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 28 फरवरी को (bihar budget will come on monday) पेश किया गया. बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हुआ. 2 मार्च को तीसरी बैठक के दिन विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार ने अपना उत्तर दिया. वहीं 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय पर सामान्य विमर्श किया गया.
4 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय पर सरकार का उत्तर हुआ. 7 मार्च को तृतीय अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर आया. 8 से 25 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदानों की मांग पर वाद विवाद और मतदान होगा. 28 मार्च को राजकीय विधेयक, 29 को गैर सरकारी संकल्प जबकि 30 मार्च को राजकीय विधेयक और 31 मार्च को अंतिम दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पूरे होंगे.
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